आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट कुठे १८०, तर कुठे १३३० रुपयांत!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - आपल्या वाहनावर लावण्यात आलेल्या नंबर प्लेटचे मूल्य ते वाहन चंदिगडमधून, पंजाबमधून घेतले की हरियाणातून यावर अवलंबून आहे. चंदिगडमध्ये हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) १८० रुपयांची आहे. पंजाबमध्ये ती २९५ तर हरियाणामध्ये ३२१ रुपयांत आहे. याच नंबर प्लेटची किंमत गुजरातमध्ये ३७० रुपये आहे. नंबर प्लेटच्या किमतीमधील हे अंतर करातील तफावतीमुळे नव्हे की मालभाड्यातील फरकामुळे. असाच फरक राहिला असता तर तिच नंबर प्लेट मणिपूरमध्ये १३३० रुपयांत कशी? शेजारच्या आसाममध्ये ती केवळ २८० रुपयांत मिळते.

सरकारने नंबर प्लेटचे कंत्राट दिलेल्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेमुळे किमतीत अंतर पडले आहे. यामुळे प्रत्येक राज्यात केवळ एका कंपनीला नंबर प्लेट लावण्याचे कंत्राट दिले जात आहे. हे काम निविदा प्रक्रियेतून मिळते, त्यामुळे त्याकडे बोट दाखवायला जागा नाही. मात्र, एकाच कंपनीकडे कंत्राट असण्याचा अर्थ प्रतिस्पर्धांचा अभाव राहतो. त्यामुळे कंत्राट मिळवलेल्या कंपनीच्या मनमानीचा त्रास सहन करावा लागतो. काही राज्यांत नोंदणीनंतर दीड-दोन महिन्यांत नंबर प्लेट उपलब्ध होते, तर काही ठिकाणी त्यासाठी सहा महिने लागतात. नंबर प्लेटच्या कमतरतेमुळे काळाबाजार होऊ लागतो. नंबर प्लेट विक्रेता प्रत्येक प्लेटवर दोनशे ते पाचशे रुपये स्वतंत्र आकारणी करत असल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारांना मिळत आहेत. वाहनधारकांना याची पावतीही मिळत नाही. अशाच तक्रारीमुळे मध्य प्रदेश सरकारने एचएसआरपी व्हेंडर कंपनीला पैसे घेऊन नंबर प्लेट न दिल्याबद्दल दोन लाख वाहन मालकांना पैसे परत करण्याचे आदेश बजावले आहेत. या प्रकारामुळे पंजाबमध्ये त्यांचा परवाना रद्द करण्यात आला.

तीस हजार कोटी रुपयांच्या व्यवसायाचे मोठे जाळे आहे. उदाहरण घ्यावयाचे झाल्यास, मायावती सरकारच्या कार्यकाळात तीन वेळा कंत्राट काढण्यात आले आणि ज्या दिवशी निविदा खुली होणार होती त्याच्या एक दिवस आधी तांत्रिक कारण देत प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. याच पद्धतीने केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणा आणि महाराष्ट्रातील कंत्राट रद्द करण्यात आले किंवा संपूर्ण प्रक्रिया कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. दिल्लीतील व्हेंडर कंपनी रोजमार्टा टेक्नॉलॉजीचे मालक विवेक नागपाल म्हणाले, आमची प्रतिस्पर्धी कंपनी शिमनित उच्चचा मालक नितीन शहा हत्या प्रकरणात दोषी आहे, तरीही त्याला अनेक राज्यांतील कंत्राट दिले आहे. नंबर प्लेटचे प्रकरण देशाच्या आणि सामान्य माणसाच्या सुरक्षेशी जोडले आहे. त्याने तीन-तीन कंपन्या स्थापन केल्या आहेत. एक कंत्राट रद्द झाल्यानंतर दुसऱ्या कंपनीमार्फत तो घेतो.

आपल्या आरोपाच्या समर्थनार्थ त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि सीबीआयची अनेक पत्रे दाखवली. ते म्हणाले, राजस्थानमध्ये त्याच्या कंपनीला २००८ मध्ये एक हजार रुपये दराप्रमाणे नंबर प्लेट बनवण्याचे कंत्राट मिळाले होते, दोन वर्षांनंतर नव्या सरकारने ते रद्द केल्यानंतर नवी कंपनी - रियल मेजोन स्थापन करून त्याने २२० रुपये प्रतिप्लेट दराप्रमाणे कंत्राट घेतले.
दरम्यान, शिमनित उच्चचे मालक नागपाल यांनी आरोप बिनबुडाचे ठरवत उलट त्यांच्यावर अनेक कंपन्यांचे कार्टेल बनवण्याचा आरोप केला. नागपाल म्हणाले, रोजमार्टा, प्रोमुख हॉफमॅन आणि उत्सव आदी कंपन्या नागपालच्या आहेत. उच्च न्यायालयाने मला हत्या प्रकरणात निर्दोष ठरवले आहे. याचा अर्थ संपूर्ण देशात नंबर प्लेटचा व्यवसाय दोन समूहांच्या हातात आहे. त्यांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी सामान्य नागरिकांना अडचणीत टाकले आहे. संपूर्ण देशात नंबर प्लेट लावण्याची प्रक्रिया गेल्या वर्षी संपुष्टात येणार होती. मात्र, अनेक राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया सुरूही झाली नाही.
...तरीही बनावट नंबर प्लेट बाजारात
काही दिवसांपूर्वी हैदराबाद आणि चेन्नईमध्ये पोलिसांनी बनावट हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट बनवणारे चार कारखाने, ४४ विक्रेते आणि साधारण दोन हजार बनावट प्लेट जप्त केल्या. लांबून फरक दिसत नाही, मात्र त्यात चक्राचा होलोग्राम, हॉट स्टँपिंगचे फिल्म आणि लेजर कोड नव्हता. जवळून पाहल्यावर बनवेगिरी लक्षात येते. खऱ्या नंबर प्लेटमध्ये काळा बाजार होत असल्यामुळे लोक वाहनावर बनावट प्लेट लावत असल्याचे पकडलेल्या आरोपींनी सांगितले. यामुळे त्यांचा व्यवसाय वाढत आहे.