नवी दिल्ली - मॅगीचा मुद्दा त्याच्या नूडल्सप्रमाणेच गुंतागुंतीचा बनला आहे. दिल्लीनंतर गुजरात, उत्तराखंड, छत्तीसगड, तामिळनाडू आणि जम्मू-काश्मीर सरकारनेही मॅगी नूडल्सच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. आसाम सरकारनेही मॅगीच्या चिकन नूडल्सवर ३० दिवसांसाठी बंदी घातली आहे. भारतात उठलेल्या वादाची धग नेपाळपर्यंत पोहोचली. तेथेही चाचणी अहवाल येईपर्यंत बंदी घातली आहे.
गुजरात, छत्तीसगड आणि जम्मू- काश्मिरात एकेक महिन्यांसाठी आणि तामिळनाडू व उत्तराखंडमध्ये तीन-तीन महिन्यांसाठी मॅगी नूडल्सच्या विक्रीवर बंदी घातली गेली आहे. या सर्व सहा राज्यांनी नेस्ले इंडियाला बाजारातील साठा परत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र, बिहार आणि उत्तर प्रदेश सरकारे अहवाल आल्यानंतर निर्णय घेतील. राजस्थान, पुदुचेरी आणि अरुणाचल प्रदेश सरकारांनीही नमुने घेतलेे. परंतु देशातील मोठ्या रिटेल स्टोअर्सनी कुठल्याही अहवालाची प्रतीक्षा केलेली नाही. बिग बाजारनंतर वॉलमार्ट व मेट्रोनेही आपल्या स्टोअर्समध्ये मॅगीची विक्री थांबवली आहे.
२९ राज्यांच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे. केरळ व दिल्लीमध्ये अधिकृत चाचण्या झाल्या आहेत. गोवा, मध्य प्रदेश आणि पंजाबमध्ये योग्य रितीने चाचण्या झाल्या नाहीत. त्यांना पुन्हा चाचण्या घेण्यास सांगण्यात आल्याचे एफएसएसएआय या अन्न सुरक्षा नियामकाने म्हटले आहे.
निश्चित प्रमाण असे : अन्न व औषधी प्रशासनाच्या (एफडीए) मानकांनुसार, खाद्यपदार्थांमध्ये २.५ पीपीएम (म्हणजे दहा लाखाव्या भागात २.५ कण) शिसे असण्यास हरकत नाही. त्यापेक्षा जास्त असल्यास आरोग्यावर विपरीत परिणाम. खाद्यपदार्थांत मोनोसोडियम ग्लुटामेट (एमएसजी) अजिबात नको.
पुढे वाचा, अमिताभ, माधुरी, प्रीतीला नव्याने नोटीस