आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maharashtra Governor Rejects Yakub Memon\'s Mercy Petition

याकूबला उद्या फाशी ? सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा नाही, राष्ट्रपती घेणार अखेरचा फैसला

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - 21 वर्षांपासून तुरुंगात असलेला मुंबईतील 12 मार्च 1993 च्या बॉम्बस्फोटातील दोषी याकूब मेमनला महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी कसलाही दिलासा दिला नाही. आता त्याला फासावर लटकवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, त्याने शेवटचा एक प्रयत्न आज दुपारी केला. दुपारी 3 वाजता याकूबच्यावतीने राष्ट्रपतींकडे फॅक्सद्वारे दयेची याचना करण्यात आली. त्यामुळे 30 जुलै या आधीपासून निश्चित करण्यात आलेली फाशीच्या तारखेबाबात सस्पेन्स निर्माण झाला होता. मात्र राष्ट्रपतींना गृहमंत्रालयाने याकुबला फाशी देण्‍याचा सल्ला दिला आहे.
याकूबला उद्या होणाऱ्या फाशीवर सस्पेन्स
-सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी यांचे म्हणणे आहे, की जोपर्यंत दोषीचा कोणताही अर्ज प्रलंबित असेल त्याला फाशी दिली जाऊ शकत नाही. जर राष्ट्रपतींनी 30 जुलैच्या आधी निर्णय दिला तर महाराष्ट्र सरकार ठरलेल्या वेळी याकूबला फाशी देऊ शकते.
- याकूबने बुधवारी दुपारी राष्ट्रपतींना फॅक्स पाठवून दयेची याचना केली आहे. फॅक्सद्वारे केलेला अर्ज दया याचिका ठरू शकते का ? यावर वरिष्ठ वकील कामिनी जयसवाल म्हणाल्या, राष्ट्रपतींनी याकूबने पाठवलेल्या फॅक्सलाच दया याचिका समजले पाहिजे. तसे केले नाही तरी त्यांच्याकडे अनेक नागरिकांनी त्याची फाशी रोखण्यासाठी अर्ज केलेले आहेत. त्यावरही राष्ट्रपतींना अजून निर्णय घेणे बाकी आहे.
- 30 जुलैच्या फाशीवरील सस्पेन्स अजूनही एका बाबीमुळे कायम आहे. ती म्हणजे याकूबने बुधवारी दुपारी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या अर्जावर त्यांनी निर्णय घेतल्यानंतर कायद्याने त्याला काही वेळ मिळाला पाहिजे. साधारणपणे निर्णयानंतर 14 दिवसांनी त्यांची अंमलबजावणी होते. महाराष्ट्र सरकारने या नियमाचे पालन केले तर 30 जुलै रोजी याकूबला फाशी दिली जाऊ शकत नाही.
- एक आणखी पेच यात आहे. तो हा की दोषीला फासावर लटकवण्याच्या 12 तास आधी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्या पाहिजे. उदाहरणार्थ जर याकूबला गुरुवारी सकाळी 7 वाजता फासावर लटकवले जाणार असेल तर बुधवारी सायंकाळी 7 पर्यंत राष्ट्रपतींचा निर्णय येणे आवश्यक आहे.
कोर्टात काय झाले
- सुप्रीम कोर्टच्या रुम नंबर चारमध्ये तीन न्यायाधिश जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस प्रफुल्ल पंत आणि जस्टिस अमिताभ रॉय यांच्या लार्जर बेंचने बुधवारी सकाळी 10.35 वाजता सुनावणी सुरु केली. याकूबच्या वतीने तीन वकील आले होते. त्यांनी सांगितले, की क्यूरेटिव्ह पिटीशनवर पुन्हा सुनावणी झाली पाहिजे आणि डेथ वॉरंट जारी करण्याची पद्धत चुकीची होती. यामुद्यांवर वकिलांनी युक्तीवाद केला.
- त्यानंतर सरकारच्या वतीने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, मुंबई हल्ल्यात 257 लोक ठार झाले होते आणि कित्येक जखमी झाले होते, हे सुप्रीम कोर्टाला विसरून चालणार नाही.
- हा दावा फेटाळून लावण्यासाठी याकूबच्या वकिलांनी पुन्हा युक्तीवाद सुरु केला. त्यावर रोहतगी यांनी याकूबच्या क्यूरेटिव्ही पिटीशनवर निर्णय घेणाऱ्या बेंचच्या वैधतेवर सरकारची बाजू मांडली. दरम्यान लंच ब्रेकसाठी सुनावणी थांबवण्यात आली.
- लंचनंतर रोहतगींनी पुन्हा युक्तीवाद सुरु केला. प्रत्युत्तरात याकूबचे वकील म्हणाले, बचावासाठी पूरेसा वेळ मिळाला नाही. डेथ वॉरंटची माहिती आधीच देणे आवश्यक होते. 300 लोकांनी याकूबच्या फाशीला विरोध केला आहे, याचाही विचार झाला पाहिजे.
- सायंकाळी जवळपास चार वाजता निर्णय सुनावण्यात आला. क्यूरेटिव्ही पिटीशनवर पुन्हा सुनावणीची गरज नाही आणि डेथ वॉरंट जारी करण्यात कोणतीही त्रूटी नाही. युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायाधिशांनी ऑर्डर डिक्टेट करण्यास सुरुवात केली.
- निर्णयात सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, 'डेथ वॉरंट जारी करण्यात टाडा कोर्टाने न्यायालयीन प्रक्रियेचा योग्य पद्धतीने वापर केला आहे.' त्याआधी सुप्रीम कोर्टाने निर्णयाच्या पहिल्या भागात म्हटले होते, 'याकूबच्या केसमध्ये सर्व कायदेशीर प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पूर्ण करण्यात आलेली आहे.'
अॅड. निकम काय म्हणाले
मुंबई बॉम्ब स्फोटांमधील सरकारी वकील उज्ज्वल निकम म्हणाले, याकूब बचावाचे वेगवेगळ्या क्लृप्त्या शोधत आहे. त्याने पहिली दया याचिका राष्ट्रपतींकडे पाठवली नाही. त्याने त्याच्या आजाराचा (सिजोफ्रेनिया) हवाला दिला होता. मग तो आता दया अर्ज कसा करतो.
महाराष्ट्रातील घडामोडी
याकूब सध्या राज्याची उपराजधानी नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात आहे. त्याच्या फाशीची तयारी सुरु झाली आहे. डेथ वॉरंटनूसार त्याला 30 जुलै रोजी सकाळी सात वाजता फाशी दिली जाईल. नागपूर कारागृहाच्या अधीक्षकांनी तो मेडिकली फिट असल्याचे म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या तातडीची बैठक बोलवली. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर लक्ष्य ठेवण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. निर्णयानंतर राज्यात घडामोडींनी वेग घेतला. पोलिस महासंचालक संजीव दयाळ मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला गेले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक बोलावून कायदा आणि सुव्यस्था राखण्याच्या सूचना दिल्या.
पुढील स्लाइडमध्ये वाचा, याकूबचे दोन भाऊ औरंगाबादच्या हर्सूल कारागृहात
याकूबच्या वकिलांचा युक्तिवाद सरकारची बाजू
* क्यूरेटिव पिटीशनवर योग्य सुनावणी झाली नाही. टाडा न्यायालयाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह *
क्यूरेटिव पिटीशनवर पुन्हा सुनावणी नको.
* फाशीची सुचना उशिरा देण्यात आली. *
2014 मध्येच दया अर्ज फेटाळला गेला आहे.
* 30 एप्रिल रोजी डेथ वॉरंट काढण्यात आले, मात्र माहिती 13 जुलै रोजी देण्यात आली.
*
एक ना एक दिवस फाशी तर होणारच आहे.