आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maharashtra Rivers Pollution News In Marathi, Krishna, Govdavari

120 कोटी खर्च केले, तरी कृष्णा, गोदावरी प्रदूषितच!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - जैविक प्रदूषणाच्या आधारावर घोषित करण्यात आलेल्या नद्यांपैकी महाराष्‍ट्रात सर्वाधिक म्हणजे 2८ नद्या प्रदूषित आहेत. राज्यातील कृष्णा, गोदावरी, तापी व पंचगंगा या चार नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी गेल्या तीन वर्षांत केंद्र आणि राज्य सरकारने 120 कोटी रुपये खर्च केले; परंतु या नद्या अद्याप शुद्ध होऊ शकल्या नसल्याचा ठपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे ठेवण्यात आलेला आहे.


राज्यातील 2८ प्रदूषित नद्यांमध्ये भीमा, गोदावरी, मुळा-मुठा, पवना, पंचगंगा, पाताळगंगा, इंद्रायणी, कोयना, कुंडलिका, कालू, कान्हा, कोलार, मिठी, तापी, गिरणा, नीरा, वैनगंगा, वर्धा, नीरा, कृष्णा, परना, चंद्रभागा, वेण्णा, उल्हास, रंगावाली आणि भाटसा या नद्यांचा समावेश आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणात देशातील एकूण 150 नद्यांची नोंद प्रदूषित म्हणून केली आहे. त्यापैकी 1९ गुजरातमधील, 12 उत्तर प्रदेशातील, 11 कर्नाटकातील, ९ नद्या मध्य प्रदेशातील आहेत. शुद्धीकरणापूर्वी या नद्यांचे पाणी पिण्याजोगे नसल्यावर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे.


2010 ते 2013 या तीन वर्षांत चार नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी महाराष्ट्र सरकारने ७७.0९ कोटी रुपये खर्च केले असून त्यासाठी केंद्राकडून 3९.31 कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार देशभरातील 150 प्रदूषित नद्यांसाठी 2010 ते 2013 या कालावधीत केंद्र्राने 1,544 कोटी 2८ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर केले होते. त्यापैकी सर्वाधिक म्हणजे तब्बल 4७९ कोटी ९६ लाख रुपयांचे अनुदान यमुना, गंगा, गोमती आणि रामगंगा या चार नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी केंद्राने उत्तर प्रदेशच्या झोळीत टाकले आहे. उत्तर प्रदेशने केंद्र आणि राज्याच्या निधीतील ७12 कोटी 21 लाख रुपये गेल्या तीन वर्षांत नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी खर्च केले आहेत; परंतु नद्या अद्यापही शुद्ध होऊ शकल्या नाहीत. या खर्चाबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहेत. उत्तर प्रदेशातील यमुना, हिंडन, वेस्टर्न काली, काली नदी इस्टर्न, बगाद, गंगा, गोमती, रामगंगा, शरयू आणि रिहंद या 12 नद्यांना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काळ्या यादीत टाकत त्यांना सर्वाधिक प्रदूषित म्हणून घोषित केले आहे.


नदीकाठ सुशोभीकरण योजना
नद्यांचे संरक्षण हा केंद्र आणि राज्य सरकारचा संयुक्त उपक्रम आहे आणि ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. या परियोजनेअंतर्गत विविध नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी पर्यावरण विभागाद्वारे राज्य सरकारांना साहाय्य प्रदान केले जाते. देशभरातील 20 पेक्षा अधिक राज्यांमधील 1९5 शहरांमधील 42 नद्यांचा समावेश या शुद्धीकरण योजनेत करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत मैला अवरोध, मैला शोधन संयंत्रांची संस्थापना, शौचालयांची सुविधा, विद्युत शवदाहिनी, नदी घाटांची बांधणी आणि विकास इत्यादी योजनांचा समावेश असल्याची माहिती पर्यावरण मंत्रालयाकडून मिळाली. या व्यतिरिक्त शहरी विकास मंत्रालयाच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजनांच्या माध्यमातून छोट्या आणि मध्यम शहरांमध्ये मैला शोधन संयंत्रांच्या स्थापनेसाठी आर्थिक साहाय्य करण्यात आले आहे.


देशभरातील 445 नद्यांची जलगुणवत्ता चाचणी
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांद्वारे 2८ राज्ये आणि ६ केंद्रशासित प्रदेशांतील एकूण 445 नद्यांमधील 1 हजार 2७5 ठिकाणांवर जलगुणवत्तेची चाचणी करण्यात आली आहे. महानगर आणि नगरांमध्ये दररोज 3८ हजार 254 दशलक्ष लिटर मलउत्सर्जन केले जाते. त्यापैकी केवळ 11 हजार ७८७ दशलक्ष लिटर पाण्याचीच शुद्धीकरण क्षमता देशात उपलब्ध आहे. या प्रदूषणामुळे मानवाचे, वनस्पतींचे आणि प्राण्यांचेही जीवन धोक्यात येत आहे. राष्‍ट्रीय नदी संरक्षण योजनेअंतर्गत 10 राज्यांतील 1९5 शहरांमधील 41 नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी ८९ कोटी 52 लाख 51 हजारांचे अनुदान देण्यात आले आहे.
77.9 कोटी रुपये महाराष्‍ट्रातील नद्यांसाठी खर्च करण्यात आले. पैकी 39 कोटी रुपये अनुदान केंद्र सरकारकडून प्राप्त.