नवी दिल्ली - दरवर्षीप्रमाणे यंदाही महाराष्ट्र सदनात गणेश उत्सव मोठय़ा प्रमाणात साजरा करू. गणेशाची प्रतिष्ठापना करणे हा विषयच कर्मचार्यांचा असून त्यासाठी कधीही आयुक्ताची परवानगी घेतल्या गेली नाही आणि यावर्षीही घेणार नाही! उद्या यासंदर्भात बैठक आयोजित करणार असून उत्सवाची रुपरेषा ठरविणार असल्याचे पत्रक सदनातील तृतीय आणि चतुर्थर्शेणी कर्मचार्यांनी प्रसिध्दीस दिले आहे.
सदनातील कर्मचारी किशोर कनोजिया, पी. एस. कुरबेट, पंकज ठाकूर, अशोक सोनावणे, सुरेश माहोरे, जगदीश उपाध्याय, प्रमोद कोलप्ते, आर. ए. गुप्ता आणि हरिश व्हटकर यांच्या नावाने काढण्यात आलेल्या पत्रकात गणेश उत्सवाचा आणि निवासी आयुक्तांचा संबंध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दि. 6 ऑगस्ट रोजी कर्मचार्यांची बैठक घेऊन पदाधिकारी नेमण्यात येणार असल्याची माहिती प्रमोद कोलप्ते यांनी दिव्य मराठीला दिली.
माध्यमांनी निवासी आयुक्तांच्या तुघलकी निर्णयावर हल्लाबोल केल्यानंतर आयुक्तांनी कर्मचार्यांच्या माध्यमातून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे कर्मचारी गणेश उत्सवाच्या तयारीला लागणार असले तरी हा उत्सव बंद असलेल्या जुन्या महाराष्ट्र सदनातच केला जाणार आहे. नवीन महाराष्ट्र सदनात गणरायाची प्रतिष्ठापना का करणार नाही? असे विचारले तेव्हा कर्मचारी म्हणाले, जुन्या महाराष्ट्र सदनात हा उत्सव होत होता; आता हे सदन बंद असले तरी तिथेच करू. दरम्यान, निवासी आयुक्त बिपीन मलिक यांनी ‘मी गेली तीन वर्ष महाराष्ट्र सदनात गणेश उत्सव करण्याची परवानगी दिली आहे, त्यामुळे मी या सोहळ्याच्या विरोधात नाही’, अशी प्रतिक्रिया दिली.
वाद कशामुळे ?
महाराष्ट्र सदनातील निवासी आयुक्त बिपिन मलिक यांनी गणेशोत्सव समिती बरखास्त केली होती. या उत्सव समितीच्या अध्यक्षा नंदिनी आवळे यांची पुण्याला बदली झाल्याने व मलिक यांच्या धाकाने समिती विसजिर्त झाली होती. कोणीही अध्यक्षपद घेण्यास तयार नसल्याचे कारण 27 जून रोजी झालेल्या पदाधिकार्यांच्या बैठकीत पुढे करण्यात आले होते. जुने महाराष्ट्र सदन गेल्या 8 महिन्यांपासून बंद आहे. नव्या सदनात मोठे सभागृह असून या ठिकाणी ग्रंथोत्सव किंवा मराठी कार्यक्रम घेण्याचीही आयुक्त परवानगी नाकारतात. मग उत्सव तर फार दूरची बाब आहे. महाराष्ट्रातील खासदारांची नाराजी आधीपासूनच बिपिन मलिक यांनी ओढवून घेतली होती. किमान गणेश उत्सवात त्यांनी विघ्न आणू नये, अशी विनंती त्यांच्या सहकार्यांनी त्यांना केली होती. गतवर्षी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येथील समितीला 10 लाख रुपये उत्सवासाठी दिले होते. मात्र मलिक यांच्या अरेरावीमुळे वाद घडून आला.