आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maharashtra Stat Become Haganadari Mukt In Next Tow Year

दोन वर्षांत महाराष्ट्र राज्य होणार हागणदारीमुक्त : मुख्यमंत्री

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- "घर तिथे संडास' ही माझी कल्पना आहे. त्यामुळे आरोग्य जोपासता येईल. म्हणूनच स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त करण्याचा निर्धार मी केला आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वच्छतेबाबत आपली कल्पना, "दिव्य मराठी'शी बोलताना मांडली. लोकांनीही जुन्या सवयी सोडून आता शौचालयाचा आग्रह धरावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. देशात महाराष्ट्र नंबर एकचे राज्य असावे यासाठी राज्यातील प्रत्येकाचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाने या अभियानाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आर्थिक, तांत्रिक, लोकसहभाग, घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छताविषयक जनजागृती आदी विषयांवर एकत्रित अहवाल केंद्र सरकारकडे बुधवारी सादर केला. नीती आयोगाच्या सभागृहात या अहवालाचे सादरीकरण नीती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधुश्री खुल्लर यांनी केले.

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री हरीश रावत, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, मिझोरामचे मुख्यमंत्री लालथानवाला, नीती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधुश्री खुल्लर, महाराष्ट्राच्या नगर विकास खात्याच्या सचिव मनीषा म्हैसकर, फडणवीस यांचे सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्यासह सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, बिहार आणि दिल्ली इत्यादी राज्यांचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
झोपडपट्ट्यांत अडचण
फडणवीस यांनी महाराष्ट्र राज्य २०१७ पर्यंत पाणंदमुक्त करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. मुंबईमधील केंद्र सरकारच्या जागा व सागरी किनारपट्टी नियमन क्षेत्राच्या जमिनीवर असलेल्या झोपड्यांत स्वच्छतागृहे बांधता येत नाहीत. त्यामुळे अडचणी निर्माण होतात. अशा जागांवर स्वच्छतागृह उभारण्यास मंजुरी द्यावी, अशी सूचना फडणवीस यांनी मांडली. काही विषयांबाबत स्पष्ट धोरण नसल्याने स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत असल्याने नीती आयोगाकडून अशा विषयांबाबत स्पष्ट धोरण तयार करावे, अशी सूचनाही फडणवीस मांडली. उपगटात सहभागी सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी चांगले काम केले असून त्यांच्या सूचनांनंतर तयार होणाऱ्या आराखडयातून ‘स्वच्छ भारत’ व ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान’ प्रभावीपणे राबवले जाणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
नीती आयोगाच्या बैठकीतील ठळक शिफारशी
- शौचालय निर्मितीस सर्वोच्च प्राधान्य.
- प्रभावी संवाद यंत्रणा.
- स्वच्छता, पर्यावरण व सार्वजनिक आरोग्यविषयक अभ्यासक्रमांचा समावेश.
- विदेशी विद्यापीठांचे घनकचरा व्यवस्थापनासाठी सहकार्य.
- जनजागृतीसाठी स्वतंत्र निधी.
- शौचालय निर्मितीसाठी १२ हजार रुपये अनुदान
- अतिदुर्गम भागात शौचालय निर्मितीसाठी विशेष भर.
- स्वच्छ भारत अभियानासाठी राष्ट्रीय स्तरावर तांत्रिक मंडळ.
- केंद्र, राज्य, जिल्हास्तरावर स्वच्छ भारत अभियानासाठी स्वतंत्र यंत्रणा.
- नगरपालिका व महापालिकांमध्ये स्वच्छता व्यवस्थापन कक्ष.
- नामांकित संशोधन संस्थांचा सहभाग.
- कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीस चालना.
- शहरी भागात सशुल्क शौचालयाची निर्मिती.
- झोपडपट्टी भागात शौचालय निर्मिती.
- मानवाद्वारे मैला वाहतूक पद्धत पूर्णपणे बंद करणे.

स्वच्छ भारत कोश हवा
स्वच्छ भारत अभियानासाठी केंद्र व राज्य पातळीवर ‘स्वच्छ भारत कोश' निर्माण करण्यात यावा. स्वच्छ भारत दीर्घकालीन करमुक्त कर्ज रोखे उभारण्याबरोबरच देशातील वापरात नसलेली १ कोटी ३९ लाख शौचालये बांधण्यासाठी निधी देण्यात यावा, अशा शिफारशी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या दहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाने केंद्र सरकारला केल्या आहेत.