आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मेक इन इंडिया: बीपीओत दीड लाख नोकऱ्या,देशातील छोट्या शहरांसाठी सरकार देणार ५० टक्के निधी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली: दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने इंडिया बीपीओ प्रमोशन योजना (आयबीपीएस) तयार केली आहे. या अंतर्गत सरकार उद्योग उभारण्यासाठी भांडवल उभारताना ५० टक्के मदत करणार आहे. मंत्रालयाने यासाठी "एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' काढले आहे. त्यासाठी कंपन्यांना ३१ ऑगस्टपर्यंत निविदा पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या नव्या योजनेतून जवळपास दीड लाख नोकऱ्या मिळतील, अशी सरकारला आशा आहे. तसेच छोट्या शहरात व्यवसाय सुरू करण्याची ही एक चांगली संधी ठरणार आहे.

२७ राज्यांत व्यवसाय सुरू करण्याची संधी :
दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या या नव्या आयबीपीएसला देशातील २७ राज्यांमध्ये लागू करण्यात येणार आहे. ज्या शहरात अद्याप बीपीओ उद्योगाला सुरुवातच झालेली नाही, अशा शहरांसाठीच ही योजना लागू करण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये भांडवली विभाग जसे बंगळुरू, चेन्नई, पुणे, मुंबई, कोलकाता, हैदराबादसारखी शहरे येणार नाहीत. याव्यतिरिक्त पूर्वोत्तर भारतातील राज्येदेखील या योजनेचा भाग नसतील. पूर्वोत्तर राज्यांसाठी बीपीओची स्वतंत्र योजना तयार करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त देशातील कोणत्याही भागात बीपीओ उघडण्यासाठी निविदा पाठवण्याचे आवाहन मंत्रालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

५० टक्के अनुदान
या योजनेअंतर्गत बीपीओ व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सरकारच्या वतीने ५० टक्के निधीची मदत करण्यात येणार आहे. जी प्रतिव्यक्ती जास्तीत जास्त एक लाख रुपयांपर्यंत मिळणार आहे. यासाठी योजनेत विविध १८ प्रकार बनवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये एकाच वेळी गुंतवणूक करण्यासाठी ५० टक्के निधीची मदत सरकार करणार आहे.

रोजगाराच्या संधी
मंत्रालयाचा अंदाज आहे की, देशातील २७ राज्यामंध्ये जवळपास ४८,३०० रोजगार तयार होतील. तीन शिफ्टचा विचार केल्यास हा आकडा जवळपास १.५ लाख नोकऱ्यांच्या जवळ जातो. सरकार या योजनेमध्ये १२ व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत पैसा उपलब्ध करून देणार आहे. ज्या कंपन्यांना या योजनेत सहभागी होण्याची इच्छा असेल, अशा कंपन्यांना ३१ मार्च २०१७ पर्यंत संधी देण्यात येणार आहे.