आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मालेगाव बॉम्बस्फोट: आरोपी कर्नल पुरोहितांना जामीन; लष्करातून निलंबनाचाही होणार फेरविचार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - २००८ मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित यांना सोमवारी सर्वाेच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. सुमारे ९ वर्षांपासून ते तुरुंगात होते. जामीन देताना न्यायमूर्ती आर.के. अग्रवाल व न्या. अभय सप्रे यांच्या पीठाने म्हटले की, एटीएस व एनआयएने सादर केलेल्या आरोपपत्रात विविध विरोधाभास आहेत. एखाद्या समाजाच्या भावना त्यांच्या विरोधात आहेत या कारणावरून त्‍यांना जामीन मंजूर करण्यास नकार दिला जाऊ शकत नाही.
 
सुप्रीम काेर्टाने १८ ऑगस्टला पुरोहित यांच्या जामीन अर्जावरील निकाल राखून ठेवला होता. पुरोहित यांचे वकील हरीश साळवे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पुरोहित यांचा मालेगाव बॉम्बस्फोटात थेट संबंध अाढळला नाही, त्यामुळे न्यायाच्या दृष्टीने पुरोहित यांना जामीन मिळाला पाहिजे. स्फोटाचे आरोप निघाल्यास जास्तीत जास्त ७ वर्षे शिक्षा होऊ शकते. मात्र, ते ९ वर्षांपासून तुरुंगात आहेत. पुरोहित यांनी अभिनव भारत संघटनेच्या बैठकीत सहभागी झाल्याचे कबुल केले होते. दुसरीकडे, एनआयए म्हणाले, पुरोहित यांना जामीन देण्याची ही योग्य वेळ नाही. याआधी मुंबई हायकोर्टाने पुराेहित यांची जामीन याचिका फेटाळली तर साध्वी प्रज्ञा यांना जामीन मंजूर केला होता. २९ सप्टेंबर २००८ मध्ये झालेल्या स्फाेटात ६ ठार, १०० जखमी झाले होते.

जामिनावरून राजकारण
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी टि्वटरवर म्हटले की, स्फोटाच्या सर्व प्रकरणांत भाजप सरकार संघाशी संबंधित अारोपींना वाचवत आहे. एनआयए प्रमुखांना याच कारणास्तव दोन वेळा मुदतवाढ दिली जात होती. निवृत्तीनंतरही त्यांना बक्षीस मिळू शकते. केंद्रीय  गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, जामिनाचा निर्णय न्यायालयाचा आहे. हे प्रकरण दीर्घकाळापासून सुरू असून सरकारची त्यात कोणतीही भूमिका नाही. विनाकारण आरोप ठेवण्याची काँग्रेसला सवय आहे.

लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांचा युक्तिवाद
- १७ ऑगस्टला पुरोहित सुप्रीम कोर्टाकडे म्हणाले होते की, राजकारणातील मतभेदांमुळे मला पकडण्यात आले असून मी नऊ वर्षांपासून कैदेत आहे.
- याचिकेत ते म्हणाले,, मुंबई उच्च न्यायालयाने साध्वी प्रज्ञासिंह यांना जामीन दिला. मात्र, मला नाकारला. समानतेच्या आधारे आपल्यालाही जामीन मंजूर करण्यात यावा.
- याचिकेनुसार, हायकोर्टाने लष्कराच्या ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी’ अहवालाकडे दुर्लक्ष केले. त्यात पुरोहित हे लष्करासाठी गुप्तचराचे काम करत असल्याचा उल्लेख होता.

लष्करातून निलंबनाचा फेरविचार हाेणार
जामिनावर बाहेर पडल्यानंतर पुराेहित यांना लष्करातील अापल्या विभागात हजेरी लावावी लागेल. तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या अादेशाच्या अभ्यासानंतरच लष्कर त्यांच्या निलंबनाबाबत पुन्हा विचार करेल, अशी माहिती लष्करी सूत्रांनी दिली. पुराेहित यांच्यावर अाराेप झाल्यानंतर लष्कराने २००९ मध्ये काेर्ट अाॅफ इन्क्वाॅयरीचे अादेश दिले हाेते.  त्यावेळी पुराेहित यांच्यावरील निर्बंध यापुढेही कायम असतील. लष्करात रुजू झाल्यानंतर पुराेहित यांना लष्कराचा साधा गणवेश घालण्याची मुभा असेल, असेही सूत्रांनी सांगितले.
 
पुढील स्‍लाइडवर...सनातन, ‘अभिनव’कडून स्वागत; मुस्लिम संघटना, पीडितांचा संताप
बातम्या आणखी आहेत...