आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धक्कादायक, राज्यातील 37 टक्के बालके कुपोषित, 36.2 टक्के महिला अशक्त!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- राज्यात उत्तम आरोग्य सेवा देत असल्याचा दावा करणाऱ्या आघाडी सरकारला तोंडघशी पाडणारा अहवाल केंद्राकडे उपलब्ध झाला आहे. देशातील महिला व बालकांच्या आरोग्याचे सर्वेक्षण करण्यात आले त्यात महाराष्ट्रातील 37 टक्के बालके कुपोषित असल्याचे आणि 36.2 टक्के महिला या अशक्त असल्याचे आढळून आले आहे. केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्री मनेका गांधी यांनी लोकसभेत ही माहिती सादर केली.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाने केलेल्या सर्व्हेनुसार महाराष्ट्रातील अन्य मागासवर्गीय समाजातील 33 टक्के बालके आणि अनुसुचित जमातीतील 53.2 टक्के बालके कुपोषित होते. तसेच याच सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रातील अन्य मागासवर्गीय समाजातील 35.4 टक्के महिला तर अनुसुचित जमातीतील 51.6 टक्के महिला अशक्त असल्याचे दिसून आले आहे. यात देशातील 42.5 टक्के बालके कुपोषित आणि 35.6 टक्के महिला अशक्त असल्याचे भीषण सत्य या सर्वेक्षणाने पुढे आणले. देशात बिहारमधील सर्वाधिक म्हणजे 55.9 टक्के बालके कुपोषित असून अशक्त महिलांचेही सर्वाधिक म्हणजे 45.1 टक्के प्रमाण बिहारमध्येच असल्याचेही या सर्वेक्षणावरून सिद्ध झाले आहे.
महिला आणि बाल विकास मंत्रालय कुपोषण कमी करण्याच्यादृष्टीने अनेक योजना राबविण्यात आल्या असून सर्वांगिण बाल विकास प्रकल्पांतर्गत 2010 मध्ये 48.74 टक्के असलेली सामान्य बालकांची टक्केवारी 2013 साली वाढून 71.62 टक्के इतकी झाली आहे. मंत्रालय अशक्त महिलांसाठी सबला ही राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना राबवित आहे. या योजनेचा लाभ देशातील 205 जिल्ह्यांना मिळाला आहे. या योजनेचा उद्देश 11 ते 18 वयोगटातील मुलींना आत्मनिर्भर बनवून त्यांचे आरोग्य आणि पोषणाचा स्तर उंचावून त्यांचा चौफेर विकास करणे हा आहे. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेअंतर्गत गर्भवती आणि स्तनदा मातांच्या आरोग्यात आणि आहारात सुधारणा करण्यात येतात. याव्यतिरिक्त कुपोषणाविरोधात सूचना, शिक्षण आणि प्रसार अभियान तसेच बहुक्षेत्रक पोषण कार्यक्रम या दोन नवीन योजना सुरू करण्यात आल्या असल्याची माहिती मनेका गांधी दिली.