हुंडा बळीचे असंख्य आरोप खोटे, प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करावी - विधी आयोग

नवी दिल्ली - हुंड्याशी संबंधित प्रकरणतीला भारतीय दंड विधानातील कलम ‘४९८- अ’च्या दुरुपयोगाचा मुद्दा केंद्र सरकारने गांभीर्याने घेतला आहे. हुंडा बळीचे असंख्य आरोप खोटे सिद्ध होत असल्यामुळे हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करावी, अशी सूचना विधी आयोगानेही केंद्रीय गृह मंत्रालयाला केली आहे. हुंडा प्रतिबंध कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये ज्यांना आरोपी करण्यात येते त्यांना पोलिस तत्काळ अटक करतात. वस्तुत: वरीष्ठ पोलिस अधिका-यांच्या ( पोलिस अधीक्षक आणि जिल्हास्तरावरील अधिकारी) सहमतीनेच अशा प्रकरणांमध्ये अटक होणे बंधनकारक आहे, असे विधी आयोगाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला कळवले आहे.

विधी आयोगाच्या शिफारशी मान्य करून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने कलम ‘४९८ - अ’मध्ये दुरूस्ती आणि सुधारित कायदा शक्य तितक्या लवकर अमलात आणण्याची शिफारस केली आहे. आता केंद्रीय मंत्रिमंडळ याबाबत निर्णय घेईल.