आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मध्यान्ह भोजनः पैसा असूनही योजनेचा बोजवारा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - बिहारच्या सारणधील दुर्दैवी घटनेनंतर देशभरात मध्यान्ह भोजन योजनेचा कसा बोजवारा उडाला याचे चित्र उघड होत आहे. यात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. केंद्र सरकारने योजनेसाठी 2013 मध्ये दिलेला 1658 कोटींचा निधी खर्च करणेही अनेक राज्यांना जमलेले नाही. मुलांना पोषण आहार मिळण्यासाठी धान्य खरेदी करताना महाराष्ट्रासह पंजाब व ओडिशाच्या मॉडेलचा आधार घेण्याच्या सूचना केंद्राने राज्यांना केल्या आहेत.

केवळ गेल्या एका वर्षामध्ये देशाच्या विविध राज्यांनी योजनेतील सुमारे 1658 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी खर्च केलेला नाही. ही रक्कम राज्यांना धान्य, भोजन बनवण्याचा मोबदला, कुक, हेल्पर यासह इतर सोयी-सुविधांसाठी देण्यात आली होती. एक एप्रिल 2013 पर्यंत देशातील लहान-मोठ्या 20 राज्यांमध्ये असा एकूण 1537 कोटींचा निधी शिल्लक आहे. ईशान्येकडील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची परिस्थितीही वाईट आहे. निधी खर्च करण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व दिल्लीचा समावेश आहे.

केवळ भोजन बनवण्यासाठी दिलेला 888 कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक आहे. यामध्येच विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणार्‍या पोषण आहाराचा समावेश आहे. कुक आणि हेल्परसाठी दिलेला 185 कोटींचा निधीही अखर्चिक आहे. धान्य विकत घेण्यासाठी देण्यात आलेल्या निधीपैकीही 193 कोटींचा निधी पडून आहे. यासाठी राज्यांनी वेगवेगळी कारणे दिली आहेत. बहुतांश राज्यांनी निधी उशिरा मिळाल्याची तक्रार केली आहे. राज्यांना दिलेला निधी शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे यंत्रणेतील दोषांमुळे मुलांना पोषण आहार मिळत नसल्याचे स्पष्ट होते. स्वतंत्र स्वयंपाकघर किंवा साहित्य ठेवण्यासाठी वेगळी खोली उपकरणेही बहुतांश ठिकाणी नाहीत.अनेक ठिकाणी कुक आणि हेल्परची नियुक्तीही करण्यात आलेली नाही. शालेय स्तरावर भेसळयुक्त धान्य खरेदी होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. बिहारच्या सारणमध्येही असाच प्रकार झाल्याचे समोर आले आहे.


केंद्राचा राज्यांना इशारा
केंद्र सरकारच्या वतीने शालेय शिक्षण सचिवांनी मंगळवारी सर्व राज्यांच्या शिक्षण सचिवांना आणि योजनेशी संबंधित अधिकार्‍यांना नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले. शिक्षकांनी खाल्ल्याशिवाय मुलांना भोजन देऊ नये तसेच देखरेख समितीमध्ये जिल्हा न्यायाधीश, खासदार यांच्या नियमित बैठका घ्याव्यात, अशा निर्देशांचा त्यात समावेश आहे.


महाराष्ट्राच्या मॉडेलचे उदाहरण : भोजन बनवण्यासाठी दर्जेदार उत्पादने खरेदी करण्याचे निर्देश 22 जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये देण्यात आले आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्रासह ओडिशा आणि पंजाबप्रमाणे मॉडेल वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.