आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षणासाठी हायकोर्टात दाद मागा; सुनावणीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली/आैरंगाबाद - महाराष्ट्रात निघणाऱ्या मराठा क्रांती मोर्चांतून आरक्षणाची मागणी पुढे येत असतानाच राज्य सरकारने दमदारपणे बाजू न मांडल्याने आणि सुनावणीसाठी आवश्यक शपथपत्र दाखल केले नसल्याने मराठा आरक्षणासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांना दिले आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणास मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवावी, हायकोर्टात प्रलंबित याचिकेत राज्याने त्वरित शपथपत्र दाखल करावे, अशी मागणी औरंगाबादेतील सामाजिक कार्यकर्ते पाटील यांनी या याचिकेत केली होती.
राज्यातील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात मागील १७ महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. सध्या राज्यात मोठ्या संख्येने निघत असलेल्या मराठा मोर्चांच्या पार्श्वभूमीवर या याचिकांवर तातडीने सुनावणी करण्याचा आदेश हायकोर्टास देण्यात यावा, अशी विनंती महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. मात्र, न्यायालयाने तातडीने सुनावणीचे कोणतेही आदेश न देता उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल करण्यास सांगितले. मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिका १७ महिन्यांपासून मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर तातडीने सुनावणी घेऊन तीन महिन्यात प्रकरण निकाली काढण्यास सरकारनेही पाठिंबा दर्शवला होता. आघाडी सरकारने विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आरक्षणासाठी आखून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असा आक्षेप नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याने दिलेल्या मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. याविरूद्ध पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राज्याने मराठा आरक्षण बहाल केल्यानंतर हायकोर्टाने त्यास स्थगिती दिली. स्थगितीमुळे शैक्षणिक व नोकरीसाठी दोन वर्षांपासून विद्यार्थी व उमेदवारांची हेळसांड होत आहे. त्यामुळे स्थगिती उठवण्याची विनंती विनोद पाटील यांच्या वतीने अॅड. हरिश साळवी आणि अॅड. जयंत भूषण यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार येत्या ४८ तासांत उच्च न्यायालयात नवीन याचिका दाखल करणार असल्याचेही विनोद पाटील यांनी सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...