आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठवाडा, विदर्भात 340 कोटींचा दुग्ध विकास प्रकल्प; 60 हजार शेतकरी, 10 हजार युवकांना मिळणार राेजगार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - मराठवाडा व विदर्भातील दुष्काळग्रस्त व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त दहा जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी मंगळवारी तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. ३४० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे या दाेन्ही विभागातील तीन हजार गावांतील ६० हजार दुग्ध उत्पादक शेतकरी आणि  ग्रामीण भागातील जवळपास १० हजार युवकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.  

केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी परिवहन भवन येथे आयोजित बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह, कृषी मंत्रालयाचे सहआयुक्त महेश कुमार, राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ.जी.पी.राणे यांच्यासह राष्ट्रीय डेअरी विकास महामंडळ, मदर डेअरीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.  

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत विदर्भ व मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १० जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला सुरुवात करण्यासाठी गडकरी यांनी बैठक बोलावली होती. या बैठकीत राज्य शासनाच्या वतीने केंद्र शासनाला दुग्ध विकास प्रकल्पाचा प्रस्ताव सोपविण्यात आला. हा प्रस्ताव स्वीकारत राधामोहन सिंह यांनी दुग्ध विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस तत्त्वत: मंजुरी दिली असून यासंदर्भात लवकरच कामाला सुरुवात करणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. या कार्यक्रमाअंतर्गत महिलांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश करण्यात यावा, कृत्रिम रेतनासाठी देशी वंशीय गायी व रेड्यांचा उपयोग व्हावा यांसह महत्त्वाच्या सूचना गडकरी यांनी केल्या.  

उस्मानाबाद, जालन्यात प्रकल्प  
राष्ट्रीय डेअरी विकास महामंडळ आणि सहयोगी संस्था व महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने विदर्भातील नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलडाणा आणि मराठवाड्यातील नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद आणि जालना या जिल्ह्यांमध्ये  हा प्रकल्प राबविण्यात  येणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत कृत्रिम रेतन सुविधा उपलब्ध करून देणे, जनावरांना पोषण आहार, जनावरांच्या आरोग्याची निगा राखणे, उत्पादित दुधाचे संकलन, दूध प्रक्रिया व विपणन संस्थांचे जाळे उभारणे आदी महत्त्वाची कामे करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाअंतर्गत येत्या तीन वर्षांत ३ हजार गावांतील ६० हजार दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे, तर ग्रामीण भागातील जवळपास १० हजार युवकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. प्रकल्पाअंतर्गत २०० बल्क मिल्क कुलर, १५ दूध शीतकरण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. दिवसाला अडीच लाख लिटर दूध संकलित करून येत्या तीन वर्षांत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना २५० कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे.
 
अमरावतीच्या ९० गावांमध्ये ‘पशुआहार संतुलन’   
राष्ट्रीय डेअरी विकास महामंडळाच्या वतीने अमरावती जिल्ह्यातील ९० गावांमध्ये  प्रायोगिक तत्त्वावर पशुआहार संतुलन कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णयही या बैठकीत झाला. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून  गावात उपलब्ध चारा व खाद्याच्या स्त्रोतापासून  जनावरांना संतुलित आहार कसा द्यावा व दूध उत्पादन कसे वाढवावे या संदर्भात मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...