नवी दिल्ली - प्रचलितपरंपरेला फाटा देत दसऱ्याच्या सुट्यांदरम्यानही काम करण्याचा िनर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या ग्रीन बेंचने घेतला आहे. भारताचे सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांनी नुकताच ३६५ दिवस काम करण्याचा सल्ला दिला होता. या पार्श्वभूमीवर ही चांगली सुरुवात मानली जात आहे.
न्यायमूर्ती जे. एस. खेहड, न्या. जे. चेलमेश्वर आणि न्या. ए. के. सिकरी यांच्या पीठाने हा िनर्णय घेतला. दसऱ्याच्या काळात २९ सप्टेंबर ते ऑक्टोबर या काळात न्यायालयाला सुटी आहे. २९ सप्टेंबर ते ऑक्टोबरदरम्यान न्यायालयीन कामकाज सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यादरम्यान राजस्थान आणि हरियाणातील अवैध खणन प्रकरणावर हे पीठ सुनावणी करेल.
या प्रकरणी सुनावणी अंतिम टप्प्यात असून त्याच्याशी संबंधित सर्वच पक्षांनी तसेच वकिलांनी सुट्यांच्या काळातही सुनावणीस होकार दर्शवला आहे. या काळात महाधिवक्ता रंजीत कुमार यांच्यासह हरीश साळवे, अभिषेक मनू संघवी आणि जे. एस. अत्री आदी वकीलही न्यायालयात उपस्थित राहतील. दोन महिन्यांपूर्वी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांनी वर्षातील ३६५ दिवसही न्यायालये सुरू ठेवण्या यावीत, असा सल्ला दिला होता. त्यांनी सर्व राज्यांतील उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून यावर उत्तर मागवले होते.
मात्र, सरन्यायाधीशांच्या या सल्ल्याला सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन, बार कौिन्सल ऑफ इंडियासह जवळपास सर्वच बार असोसिएशननी विरोध दर्शवला होता. वर्षातील ३६५ दिवस काम करणे कोणत्याही व्यक्तीसाठी शक्य नसते, असे त्यांचे म्हणणे होते.
देशातील चित्र
{ देशातील विविध न्यायालयांतील प्रलंबित खटले -सुमारे ३.२० कोटी
{कनिष्ठ न्यायालयांतील प्रलंबित खटले - सुमारे२.७६ कोटी
{विविध उच्च न्यायालयांतील प्रलंबित खटले -सुमारे ४४ लाख
{सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित खटले -६३,८४३ (१ मे २०१४ पर्यंत)