आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Matyrdam Kalia Case Take Into International Court Sushma Swaraj

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शहीद कालिया प्रकरण आंतरराष्ट्रीय कोर्टात नेऊ, सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याचे सुषमांंचे संकेत

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली / उदयपूर - कारगिल युद्धात पाकिस्तानी लष्कराकडून अमानवीय छळ सहन केल्यानंतर शहीद झालेले कॅप्टन सौरभ कालिया प्रकरणात सरकारने पुन्हा भूमिका बदलली आहे. सरकार आता हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेण्यास तयार झाले आहे. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी सोमवारी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने संमती दिल्यास प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेले जाईल.

याआधी मोदी सरकारने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला घेऊन जाण्याची कृती अव्यावहारिक ठरवली होती. भाजपने या मुद्द्यावर यू टर्न घेतल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. मावळत्या यूपीए सरकारचीही हीच भूमिका होती आणि भाजपकडून टीका केली जात होती. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी उदयपूरमधील कार्यक्रमात बदलत्या भूमिकेचे संकेत दिले अाहेत.
परराष्ट्रमंत्री स्वराज म्हणाल्या, शहीद कॅप्टन प्रकरणात भारत-पाकिस्तान राष्ट्रकुल देश असल्याचे सर्व सरकारांचे एकमत होते. त्यामुळे एकमेकांविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला दाखल करणार नाही. याअंतर्गत केंद्र सरकार गेल्या यूपीए सरकारच्या काळात सादर प्रतिज्ञापत्रानुसार कारवाई करत होती. मात्र, प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता सरकारने प्रतिज्ञापत्र बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यूपीए सरकार म्हणाले होते संबंध बिघडतील : गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत यूपीए सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, आम्ही आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाऊ शकत नाही. पाकची त्यास संमती मिळणार नाही. असे पाऊल उचलल्यास शेजारी देशासोबतच्या संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो, असेही सरकारने तेव्हा म्हटले होते.

चार जाट रेजिमेंटचे कॅप्टन सौरभ कालिया व पाच अन्य जवान १५ मे १९९९ रोजी कारगिलच्या काकसर सेक्टरमधून बेपत्ता झाले होते. नऊ जून रोजी पाकिस्तानच्या जवानांनी त्यांचा छळ करून हत्या केली व मृतदेह भारतात पाठवले होते.

कॅ. कालियांच्या पित्याची याचिका
शहीद कालिया यांचे वडील डाॅ. एन.के. कालिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये त्यांनी प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेण्याची विनंती केली आहे. यावर मोदी सरकार २५ ऑगस्ट रोजी उत्तर देईल. प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेले जात नसल्याच्या सरकारच्या भूमिकेवर डॉ. कालियांनी नाराजी दर्शविली होती.