आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मध्यम कार 2%, मोठ्या 5%, एसयूव्हीवर 7% GST वाढ, दैनंदिन वापराच्या 30 वस्तूंवर कर कमी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- जीएसटीपरिषदेने इडली पीठ, फुटाणे, रेनकोट, रबरबँड आणि पेंड यांसारख्या दैनंदिन वापराच्या ३० वस्तूंवरील करात कपात केली आहे. तर, मध्यम आणि मोठ्या आकाराच्या कार, एसयूव्हीवर अधिभार वाढवला आहे. जीएसटी नेटवर्कच्या पोर्टलवर रिटर्न दाखल करताना तांत्रिक अडचणी येत होत्या. त्या दूर करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली अाहे. याशिवाय जुलै महिन्याचा सेल्स रिटर्न जीएसटीआर-१ दाखल करण्याची मुदत एक महिन्याने वाढवून १० ऑक्टोबर करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेने हैदराबादेत शनिवारी झालेल्या २१ व्या बैठकीत हे निर्णय घेतले. 

देशभर गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर परिषदेची ही तिसरी आढावा बैठक होती. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले की, फिटमेंट कमिटीच्या शिफारशींनुसार दैनंदिन वापराच्या सुमारे ३० वस्तूंवरील कराचा दर कमी करण्यात आला आहे. खादी ग्रामोद्योग स्टोअर्समधून विकली जाणारी खादी जीएसटीच्या कक्षेबाहेर असेल. 
वाहनांवरील अधिभाराबाबत जेटली म्हणाले, उर्वरित.पान १० 

जीएसटीएन नेटवर्कच्या तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यासाठी परिषदेने समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतला. समितीचे सदस्य एक-दोन दिवसांत जाहीर करू, असे जेटली यांनी सांगितले. 

ब्रँड अनोंदणीकृत केल्यानंतरही कर भरावाच लागेल, फिटमेंट समितीची शिफारस मंजूर 
अनब्रँडेडखाद्यपदार्थांना जीएसटीबाहेर ठेवले आहे. मात्र, ब्रँडेड पाकीटबंद पदार्थांवर जीएसटी ५% जीएसटी असेल. निर्माता जीएसटी चुकवण्यासाठी आपले ब्रँड अनोंदणीकृत करत होते. त्यामुळे फिटमेंट समितीने नोंदणीकृत ब्रँड निश्चित करण्यासाठी अंतिम मुदत १५ मे २०१७ करण्याची शिफारस केली होती. परिषदेने ही शिफारस मंजूर केली. म्हणजे या तारखेनंतर ब्रँड अनोंदणीकृत केला तरी त्यावर हा ५% कर लागेल. 

२० लाखांपर्यंत उलाढाल, हस्तकला व्यावसायिकांना जीएसटी नोंदणीतून सूट 
वार्षिक२० लाखांपर्यंत उलाढालअसलेल्या परराज्यांत माल विकणाऱ्या हस्तकला व्यावसायिकांना जीएसटीत नोंदणीतून सूट मिळेल. तसेच दुसऱ्या राज्यांतून जॉबवर्क करून घेणाऱ्यांनाही नोंदणीची गरज नसेल. जीएसटीअंतर्गत २० लाखांपेक्षा कमी उलाढाल असलेले आणि परराज्यांत जाऊन आपला माल विकणाऱ्या व्यावसायिकांना नोंदणी करावी लागते. बैठकीनंतर प.बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रांनी ही माहिती दिली.
 
रिटर्नसाठी नवे वेळापत्रक 
बोजावाढल्यानेपरिषदेने रिटर्नसाठी नवे वेळापत्रक केले आहे. आयटी प्रणालीवर वर्कलोड पाहता रिटर्न फाइल करणे कर भरण्यात सुविधा मिळावी, असा आमचा प्रयत्न आहे. 
- अरुणजेटली, केंद्रीय अर्थमंत्री 

जुलैचा सेल्स रिटर्न भरण्याची मुदत महिनाभराने वाढली 
आता१० जुलैपर्यंत भरता येईल जीएसटीआर-१ : जीएसटी परिषदेने जुलैपासून देशभरात लागू झालेल्या नव्या टॅक्स पद्धतीअंतर्गत पहिला महिना जुलैचा सेल्स रिटर्न (जीएसटीआर-१) भरण्याची शेवटची मुदत एका महिन्याने वाढवून १० ऑक्टोबर केली अाहे. आधी ती वरून १० सप्टेंबर केली होती. रविवारी त्याची शेवटची मुदत होती. 
बातम्या आणखी आहेत...