आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रोहिंग्या मुस्लिमांवर सात राज्यांसाेबत होणार बैठक

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - भारतात एक लाखापेक्षा जास्त रोहिंगे मुस्लिम असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत सरकारने जम्मू-काश्मीर, उत्तर प्रदेशसह सात राज्यांची यासंदर्भात २० जुलै रोजी बैठक बोलावली आहे. रोहिंगे मुस्लिमांच्या मुलतत्त्ववादी कारवाईबाबत बैठकीत चर्चा केली जाईल.

सात राज्यांतील गृह मंत्रालयाचे सचिव बैठकीत सहभागी होणार आहेत. रोहिंगे मुस्लिम भारतातील विशेषत: जम्मू-काश्मीरमधील मुलींशी विवाह करत असल्याबद्दल त्यात इशारा दिला जाईल, असे अधिका-याने सांगितले. प्राथमिक अंदाजानुसार देशात १ लाख ३० हजार रोहिंगे मुस्लिम आहेत. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश (मुख्यत: हैदराबाद), केरळ, आसाम, जम्मू-काश्मीर आणि दिल्लीत त्यांचे वास्तव्य आहे. रोहिंग्या मुस्लिमांचा त्यांची मायभूमी म्यानमारमध्ये छळ करण्यात आला. त्यामुळे या समुदायाचे सदस्य मुलतत्त्ववादाला प्रोत्साहन देतील, अशी भीती आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याआधी आपण काळजी घेतली पाहिजे, असे हा अधिकारी म्हणाला.

राष्ट्रीय सुरक्षा उपसल्लागार अरविंद गुप्ता यांनी गृह, कायदा विभागातील वरिष्ठ अधिका-यांशी चर्चा केल्यानंतर सात राज्यांच्या गृहसचिवांची बैठक ठरवण्यात आली. रोहिंग्या मुस्लिमांनी भारत-बांगलादेश सीमेवरून देशात प्रवेश केल्याचे मानले जाते. यातील बहुतांश जणांनी निर्वासितांना दिले जाणारे ओळखपत्र प्राप्त केले आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्राच्या निर्वासितांच्या छावणीत आश्रय घेतलेल्या या मुस्लिमांची ओळख पटवणे कठीण आहे.

भारत-बांगलादेश सीमेवर त्रिपुरामार्गे रोहिंग्या मुस्लिमांनी भारतात प्रवेश केल्याची माहिती गृह मंत्रालयाला देण्यात आली होती.

राष्ट्रीयत्वाच्या मुद्द्यावर भारत, बांगलादेशचे सर्वेक्षण
ढाका -भारत-बांगलादेशमधील ऐतिहासिक भूसीमा कराराच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांनी परस्परांच्या बाजूच्या १६२ क्षेत्रांतील ५१,५८४ नागरिकांना नागरिकत्वाच्या पसंतीचा पर्याय समोर ठेवला आहे. त्याबाबतच्या सर्वेक्षणाला सोमवारी सुरुवात झाली. भारताची २५, तर बांगलादेशची २५ पथके सर्वेक्षण करत आहेत. २३ जुलैपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. ४१ वर्षे प्रलंबित करार अस्तित्वात आल्यानंतर महिनाभरात कराराच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची प्रक्रिया राबवली जात आहे. प्रत्येक पथकामध्ये दोन्ही देशांचे पाच सदस्य असून त्यांच्याकडून नागरिकत्वाबाबत विचारणा केली जात आहे.

३१ जुलै अंतिम मुदत | भारत किंवा बांगलादेशच्या नागरिकत्वाच्या यादीस ३१ जुलैपर्यंत अंतिम रूप दिले जाईल. त्यामुळे सर्वेक्षण कार्यक्रम १६ दिवस चालेल.