आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धक्कादायक वास्तव: करारांचा धडाका, उद्याेग मात्र कागदांवरच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - पुढील पाच वर्षांत राज्यात तब्बल ५ लाख काेटींची गुंतवणूक हाेऊन लाखाे नाेकऱ्या उपलब्ध हाेतील, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केला अाहे. मात्र, अाघाडी सरकारच्या काळात गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्र सरकारसाेबत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीच्या कराराचा विचार करत निम्म्याहून अधिक उद्याेग उभेच राहिले नसल्याचे वास्तव उजेडात अाले अाहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, सरकारकडे ४५८ कंपन्यांशी केलेल्या कराराच्या प्रतीच उपलब्ध नाहीत.

सिंडलर, जीई, स्कोडा, बेंझ मर्सिडीझ, लॉरेल या आंतरराष्ट्रीय व भेल, हिंदुस्तान नॅशनल अशा राष्ट्रीय कंपन्यांनी मागील दहा वर्षांत महाराष्ट्रात ३ लाख ५२ हजार १४३ कोटींची गुंतवणूक करण्याचे करार केले. यातून ३ लाख ८४ हजार १६७ लाेकांना राेजगार मिळेल, अशी घाेषणा विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी केली हाेती. मात्र, प्रत्यक्षात या कराराप्रमाणे ५० टक्के उद्याेगही राज्यात उभे राहू शकले नाही. केवळ चाकण, हिंजवडी या भागात अायटी कंपन्या स्थापन झाल्या, त्यात महाराष्ट्रापेक्षा इतर राज्यातीलच अभियंते जास्त कार्यरत अाहेत.

शेजारील राज्यांची अाघाडी
भूसंपादनातील अडचणी, विजेचा तुटवडा, वाढते कर, पायाभूत सोयींचा अभाव, दप्तर दिरंगाई अशा अनेक समस्यांमुळे गेल्या काही वर्षात राज्याच्या उद्याेग विकासाची गती मंदावली हाेती. मात्र, आघाडी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत ४५८० कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी निमंत्रण दिले, काही कंपन्यांशी करारही केले. त्या तुलनेत शेजारील गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगड या राज्यांनी मात्र उद्योगक्षेत्रात आघाडी घेत रोजगार निर्माण केला.

सवलतींचा वर्षाव तरीही...
महाराष्ट्रात अाज ४५८ महाविशाल प्रकल्प आहेत. आय.टी., रसायने, फुल व्यवसाय, वाइन पार्क, फुड पार्क, टेक्सटाइल पार्क, सिल्व्हर झोन अशा प्रकल्पांना प्राेत्साहन देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क, वीज करात १०० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. व्हॅट व केंद्रीय विक्री करातही ६० ते १०० टक्के सवलत देण्यात येते. जर्मनीतील सुमारे ३०० हून जास्त उद्योग महाराष्ट्रात आहेत. गृहनिर्माण, पर्यटन तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगामध्ये त्यांनी विशेष रुची आहे. मात्र, उद्याेग विभागाकडील आकडेवारी पाहता करार केलेल्या उद्योगांचा प्रत्यक्षात उभारणीसाठीच सक्सेस रेट हा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
अाघाडी सरकारच्या काळातील करारांची चौकशी
^
आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या करारांची सविस्तर माहिती नाही. मात्र, गुंतवणूक करार होऊनही प्रकल्प का उभे राहू शकले नाहीत, याची चाैकशी करण्याचे अादेश देण्यात अाले अाहेत. जे करार झालेत त्याचा कितपत फायदा झाला याची निश्चित माहिती घेतली जाईल. मात्र, जुने करार अाम्ही वाऱ्यावर साेडणार नाही. अागामी जपान दाैऱ्यात पूर्वी करार केेलेल्या कंपन्यांकडे पाठपुरावा करू. - सुभाष देसाई, उद्याेगमंत्री
फडणवीस सरकारचे निर्णय

कृषी क्षेत्रात जपानी गुंतवणूक
युती सरकारच्या काळात ९ महिन्यांत ६६ हजार कोटींचे गुंतवणूक करार झाल्याचा दावा खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. त्यात फॉक्सकॉन ३५ हजार कोटी, जनरल मोटर्ससोबत ६४०० कोटी आणि ब्लॅक स्टोनसह ४५०० कोटी या कंपन्यांचा समावेश अाहे. जपानच्या कावासाकी कंपनीच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी उद्याेगमंत्री सुभाष देसाई यांची भेट घेतली. ही कंपनी राज्यात कृषी विभागात लॉजिस्टिक पार्क, अत्याधुनिक हरितगृह, शीतगृह व वितरण साखळी उभारण्यास इच्छुक अाहे.

मुख्यमंत्री जाणार टाेकियाेला
कावासाकीच्या शिष्टमंडळाने दिलेल्या निमंत्रणानुसार मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्री सप्टेंबरमध्ये जपानला जाणार आहेत. टोकियो, ओसाका, वाकायामा, ओक्लोहामा या शहरांत जाऊन ते कावासाकीसह आणखी आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांबरोबर करार करणार आहेत. मात्र, ‘केवळ करार हाेऊन चालत नाही. प्रत्यक्षात यापैकी किती प्रकल्प उभे राहतात ते राेजगाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे अाहे. अाजवरचा अनुभव पाहता कराराच्या तुलनेत फारच कमी प्रकल्प उभे राहतात, ’ असे उद्याेग विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
राज्यातील चित्र (मागील दहा वर्षे)

विशाल प्रकल्पांची गुंतवणूक
३ लाख, ५२ हजार १४३ कोटी
रोजगार निर्मितीचे ध्येय
३ लाख, ८४ हजार, १६७.

एकूण कंपन्या स्थापन ४५८
१ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१५ पर्यंतचे करार : ३८ विशाल प्रकल्प, २३ हजार ३१७ कोटींची गुंतवणूक.

रोजगार निर्मिती ध्येय : ३१, ५५८
१ एप्रिल ते ३० जून २०१५ पर्यंतचे करार : ७ विशाल प्रकल्प, ५४७१ कोटींची गुंतवणूक
रोजगार निर्मिती ध्येय : ५८२५