अमेरिकेशी लष्करी करार धोकादायक; काँग्रेस, डाव्या पक्षांची टीका

नवी दिल्ली - अमेरिकेसोबतच्या लष्करी सहकार्य कराराला काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी कडाडून विरोध केला आहे. याअंतर्गत भारत आणि अमेरिकेचे सैनिक एकमेकांच्या लष्करी तळांवर राहू शकतील आणि लष्करी सुविधांचाही लाभ घेऊ शकतील. माजी संरक्षणमंत्री ए.के. अँटनी यासंदर्भात म्हणाले की, हा खूप मोठा धोकादायक निर्णय आहे. सरकारने यातून माघार घ्यायला हवी. दुसरीकडे डाव्या पक्षांनी निर्णयास देशविरोधी ठरवले आहे.

संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि त्यांचे अमेरिकेतील समपदस्थ अॅश्टन कार्टर यांनी मंगळवारी यावर सहमती व्यक्त केली होती. त्यावर अँटनी म्हणाले, रालोआ सरकारने या करारावर स्वाक्षरी करणे भारताच्या स्वतंत्र विदेश धोरण आणि सामरिक स्वायत्ततेच्या अंताची सुरुवात आहे. सरकारने या करारावर आणि अन्य करारांवर स्वाक्षरी करू नये. हा करार झाल्यानंतर अमेरिकी सैन्य ब्लॉकचा भारतही भाग बनेल.
माकपाने म्हटले की, भाजप सरकारने सर्व सीमा तोडल्या आहेत. स्वतंत्र भारतातील कोणत्याही सरकारने असे केले नाही. या करारातून भारताला पूर्णपणे अमेरिकेचा लष्करी सहकारी केले आहे. या माध्यमातून सरकार भारतीय सार्वभौमत्व आणि सामरिक स्वायत्ततेशी तडजोड करत आहे.
अमेरिका अनेक दशकांपासून प्रयत्नात होता : अमेरिका या करारासाठी अनेक दशकांपासून प्रयत्न करत होता. मात्र, काँग्रेस सरकार त्यास तयार नव्हते. अँटनी म्हणाले, यूपीए सरकार सत्तेत असेपर्यंत या प्रस्तावाला विरोध करण्यात आला. भारत पारंपरिक स्वरूपात सोव्हिएत संघ किंवा आताच्या रशियाच्या जवळ राहिला होता. आम्ही बाहेरच्या दबावाला विरोध केला. कोणत्याही लष्करी गटाचा भाग झालो नाही.

पुढे वाचा.. चीनचे लक्ष आणि सतर्क टिप्पणी