आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजकारण: अल्पसंख्याकांसाठी हजारो कोटींचा निधी; अशा खैरातींवर मुस्लिम नाराज

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- विविध सरकारे अल्पसंख्याकांच्या कल्याणकारी योजनांचा वर्षाव करत आहेत. यासाठी त्यांच्याकडे शेकडो-हजारो कोटी रुपयांचा निधी आहे. सरकारने याच्या खर्चाची योजना आखली आहे. विविध योजना व त्यासाठी राखून ठेवलेला निधी पुढील उदाहरणांतून स्पष्ट होईल.

कोणी कब्रस्तानाची देखभाल करणार्‍याला भत्ता देत आहे, तर कोणी इमाम व मोअज्जिनांना पगार देऊ केला आहे, तर कोणी गरीब मुलींच्या लग्नाच्या नावाखाली तिजोरी उघडत आहे. उच्च न्यायालयाने नुकतेच पश्चिम बंगालमध्ये इमामांना वेतन देण्याचे ममता बॅनर्जी यांचे मनसुबे उधळून लावले. दिव्य मराठी नेटवर्कने दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, कोलकातामधील मुस्लिम संघटनांचे प्रमुख आणि विद्वानांशी चर्चा केली. या खिरापतीमुळे कधी समाजाचे भले झाले नाही आणि होणार नाही.

मदतीचे हसे केले
सरकारने मदतीचे हसे केले आहे. मुसलमान आजही अत्यंत हलाखीचे जिणे जगत आहेत. आमची आर्थिक स्थिती चांगली राहिली तर इमामांचे पगार आम्ही स्वत:च अदा करून टाकू. त्यासाठी सरकारी निधीची गरजच नाही. एका धर्मनिरपेक्ष राज्यात तसेही हे चुकीचेच आहे. उद्या हिंदू पुरोहितही पगार देण्याची मागणी करतील. मग?
- मोहंमद नुरुद्दीन शाह, अध्यक्ष, जमाते- इस्लामी हिंद, कोलकाता

योजना निरुपयोगीच
‘केंद्र आणि राज्य सरकार अल्पसंख्याकांसाठी जे काही करत आहेत, त्यामुळे कोणाचेही कल्याण होत नाही. या तद्दन निरुपयोगी योजनांशी गरीब आणि अशिक्षित असलेल्या 95 टक्के मुस्लिमांना काहीएक देणेघेणे नाही’
- सय्यद बाबर अशरफ, सरचिटणीस, ऑल इंडिया उलेमा अँड माशायख बोर्ड, लखनऊ

‘हे सगळे निवडणुकीसाठीच आहे. मतांसाठीचा आटापिटा. मुस्लिमांची स्थिती सुधारावी हा सरकारचा उद्देशच नाही. अशी मदत काय कामी आली हे निवडणुकीनंतर कोणाच्याही लक्षात येत नाही. त्यामुळे कोणाचेही भले होत नाही. 60 वर्षांत अल्पसंख्याकांच्या कल्याणाच्या नावाखाली घेतलेले निर्णय व केलेल्या खर्चाची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे.’
- मोहंमद अब्दुर्रहीम कुरेशी, प्रवक्ता, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हैदराबाद