आठवीपर्यंत नापास न करण्याचे धोरण संपुष्टात; केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी

नवी दिल्ली- इयत्ता आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना नापास करण्याचे धोरण संपुष्टात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

पाचवी ते आठवीच्या वार्षिक परीक्षेत विद्यार्थी नापास झाल्यास त्याला त्याच वर्गात ठेवण्याचा अधिकार राज्यांकडे देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल. याबाबतचे दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर केले जाईल. नापास विद्यार्थ्याला त्याच वर्गात ठेवण्याच्या आधी सुधारणेची एक संधीही दिली जाईल. शिक्षण हक्क कायद्याच्या विद्यमान तरतुदींनुसार आठवीपर्यंत प्रत्येक विद्यार्थी आपोआप पुढच्या वर्गात बसण्यासाठी पात्र ठरतो. एप्रिल 2010 पासून ही पद्धत लागू आहे.