आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भूसंपादन विधेयकावर मोदींची मुख्यमंत्र्याशी चर्चा, 15 जुलैला बैठक

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी २१ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलची बैठक बोलावली आहे. यात भूसंपादन विधेयाकाबाबत महत्वपूर्ण चर्चा होणार आहे. सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री हे नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलचे सदस्य आहेत. नीती आयोगाची ही दुसरी बैठक अाहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, भूसंपादन विधेयकाला होणारा विरोध थांबवण्यासाठी पंतप्रधान प्रयत्न करत आहेत. काही महत्त्वपूर्ण योजना अमलात आणण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया अधिक सोपी बनवण्याची सरकारची इच्छा आहे. या नव्या कायद्यामुळे ८० टक्के भूधारकांच्या इच्छा यासह अनेक अटींतून सूट मिळणार आहे. हे बिल लोकसभेत मंजूर झाले असले तरी काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष राज्यसभेत या बिलाच्या विरोधात आहेत. विरोधकांच्या मते हे बिल शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे.

दरम्यान, सध्या हे बिल संसदेच्या संयुक्त समितीकडे सोपवण्यात आलेले आहे. भाजप नेते एस. एस. अहलुवालिया यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करत असलेल्या या समितीला अधिवेशनात सुरुवातीलाच त्यांचा अहवाल सादर करायचा आहे. मात्र, समितीच्या सदस्यांनी आणखी वेळ देण्याची मागणी केली आहे. तसेच विरोधकांच्या दबावामुळे यात अनेक बदल करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे.

सरकारला घाई नाही
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सत्ताधारी एनडीएचे सरकारदेखील या बिलाबाबत घाई करण्यास तयार नाही. बिहार विधानसभा निवडणुकीनंतरच या बिलाला पास करण्यासाठी प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता आहे. मान्सून अधिवेशन १३ ऑगस्टला संपणार आहे. त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. तोपर्यंत बिहारची निवडणूक प्रक्रियादेखील पूर्ण होईल.
बातम्या आणखी आहेत...