मोदी सरकार गुंडाळणार अनेक केंद्रीय योजना

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारतर्फे राबवण्यात येणार्‍या अनेक योजना कमी होतील, तसेच बहुतांश योजनांचा आराखडा पूर्णपणे बदलला जाणार असल्याचे नियोजन आयोगाकडून सांगण्यात येते.
मागील वर्षी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 12 व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत सध्या अस्तित्वात असलेल्या 66 केंद्र सरकारी योजना व इतर योजनांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला होता. नियोजन आयोगाच्या मते, केंद्र सरकारी योजना या राज्यातील नियोजन आयोगाशी संबंधित असल्यामुळे पारदर्शकता व जबाबदारपणा वृद्धिंगत करण्यास मदत होईल.
आरोग्य, शिक्षण, ठिबक सिंचन, नागरी विकास, पायाभूत सुविधा आणि कौशल्य विकासासंबंधी प्रमुख 17 योजनांची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. डिसेंबर 2012 मध्ये 12 व्या पंचवार्षिक योजनेला मंजुरी देण्याकरिता आयोजित केलेल्या बैठकीत राष्ट्रीय विकास परिषदेने प्रत्येक राज्यानुसार योजनांमध्ये काही बदलही सुचवले होते. केंद्रीय योजना राज्यनिहाय मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबवल्या जाव्यात यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यताही दिली होती. तसेच राज्यांमध्ये एकत्रित
झालेला निधीही या योजनांसाठी वापरला जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला होता.