संसद अधिवेशन : दोन्ही सभागृहांत काळ्या पैशांवरून प्रचंड गदारोळ

नवी दिल्ली - संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला दिवस काळ्या पैशांच्या वादंगाने सुरू झाला. विरोधी पक्षांनी भाजपला यावरून प्रश्न विचारले. १०० दिवस उलटले, कुठे आहे काळा पैसा? या मुद्द्यावर चर्चेसाठी सत्ताधारी पक्ष तयार आहे, असे उत्तर भाजपने दोन्ही सभागृहांत दिले. मात्र, विरोधी पक्षाचे सदस्य याच मुद्द्यावर अडून होते. इतर मुद्द्यांवर चर्चेस त्यांनी तयारी दाखवली नाही सभात्याग केला.

मंगळवारी दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरू होताच तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस, राजद, सपा आपच्या सदस्यांनी मोदी सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी सुरू केली. तृणमूल काँग्रेसच्या काही खासदारंनी काळ्या छत्र्या घेऊन सभापतींसमोरच्या जागेत गेले. विरोधाच्या नवनव्या पद्धती वापरू नका. सर्व राजकीय पक्षांशी बोलून काळ्या पैशांच्या मुद्द्यावर लवकच चर्चा होईल, असे अध्यक्षा सुमित्रा महाजन म्हणाल्या. मात्र, विरोधी पक्ष काहीच ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. सरकारजवळ लपवण्यासारखे काहीच नाही. सहा महिन्यांत यावर कारवाई करण्यात आली आहे, असे संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले. काळ्या पैशांवर सरकारलाही चर्चा हवी असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत सांगितले.

कामकाज सुरळीत चालवण्यास राज्यसभेत अपयश
संसदेतकामकाज सुरू होताच होणारा गदारोळ टाळण्यासाठी पूर्वीच वेळ बदलण्यात आली होती. प्रश्नसत्राचा वेळ १२ वाजता निश्चित करण्यात आला. मात्र, हैदराबाद विमानतळाच्या नामांतराचा मुद्दा काँग्रेस सदस्यांनी उचलून धरला सभात्याग केले. घोषणाबाजीमुळे राज्यसभेचे कामकाज तहकूब करावे लागले.

काँग्रेसमुळेच पैसा देशाबाहेर :नायडू
यागदारोळात काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खारगे यांनी भाजपवर टीका केली. १८० दिवस झाले तरी काळा पैसा समोर का आला नाही, असा सवाल खारगे त्यांनी केला. त्यावर व्यंकय्या नायडू उत्तरले, काँग्रेसच्या कार्यकाळात काळा पैसा देशाबाहेर गेला आहे. काँग्रेसने याचे उत्तर द्यावे. त्यावर काँग्रेसचे खासदार अधिकच संतापले.

सीबीआय संचालक नियुक्ती विधेयकाला विरोध
लोकसभेतसीबीआय संचालक नियुक्ती नियमात दुरुस्तीविषयक विधेयक सादर करताच विरोधी पक्षाने संताप व्यक्त केला. विशेष पोलिस स्थापना विधेयक -२०१४ नावाने हे विधेयक आणले होते. लोकशाहीला वाचवणे आमच्यासाठी जास्त महत्त्वाचे आहे. सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीच्या विधेयकासाठी आम्ही येथे आलो नाहीत, असे काँग्रेसचे खारगे म्हणाले. यानंतर विरोधी पक्षाने वॉकआऊट केले. सीबीआय निर्देशक पदासाठी निवड समितीत संसदेतील विरोधी पक्षनेत्यालाही सामील करून घेण्यासंबंधीचे हे विधेयक आहे.

कामगार कायद्यास राज्यसभेत मंजुरी, डाव्यांचा सभात्याग
राज्यसभेतसोमवारी कामगार कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकास मंजुरी देण्यात आली. हे विधेयक २३ मार्च २०११ रोजी राज्यसभेत सादर करण्यात आले होते. या दुरुस्ती विधेयकावर अडीच तास चर्चा झाली. चर्चेच्या वेळी विरोधी पक्षांनी विधेयकाला विरोध दर्शवला. हे विधेयक कामगारविरोधी काॅर्पोरेट कंपन्यांच्या हिताचे असल्याची टीका केली. परंतु कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी आम्ही देशहित कामगारांच्या हिताचे रक्षण करणारे आहोत असे सांगितले. अखेरीस आवाजी मतदानाने या दुरुस्त्या मंजूर झाल्या, परंतु डावे पक्ष संयुक्त जनता दलाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.