निवडक लोकांसाठी, मूठभरांचे, एक व्यक्ती केंद्रित मोदी सरकार - सोनियांचा हल्लाबोल

नवी दिल्ली - काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी बुधवारी नरेंद्र मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. मोदी सरकारसाठी लोकशाहीची नवी व्याख्या करताना सोनिया म्हणाल्या," हे सरकार एका व्यक्तीचे असून ते काही लोकांंसाठीच आहे. सरकारमध्ये मंत्र्यांनाही फारसे महत्व नाही. तसेच सरकाररी धोरणांमुळे नोकरशाहीदेखील पंगू झाली आहे. कारण अनेक महत्वाच्या फायली निर्णयाविना पंतप्रधान कार्यालयात अडकून पडल्या आहेत.'

लोकसभेत बोलताना सोनियांनी मोदी सरकारवर विविध मुद्यांच्या आधारे जोरदार हल्ले चढवले. देशाच्या राजकारणाशी संबंधित मुद्दे विदेशात उपस्थित करण्याबाबत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना धारेवर धरले. सरकारने एका वर्षाच्या काळात कुठलेच उल्लेखनीय काम केले नाही. सरकार संसदेत आडमुठे व अहंकारी वागत आहे. सरकारने ५१ विधेयकांपैकी ४३ विधेयके संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवलेली नाहीत. विधेयके मंजूर होण्याआधी त्यांचा विविध अंगांनी अभ्यास व्हावा या उद्देशाने ते समितीकडे पाठवण्याची परंपरा आहे.पण मोदींनी ही परंपरा मोडीत काढली. सोनियांनी भूसंपादन विधेयक, शेतकऱ्यंाची दुर्दशा, त्यांच्या आत्महत्या, देशात वाढणारी बेरोजगारी आदी मुद्यांवर मोदी सरकारविरोधात वातावरण तयार करण्याचे आवाहन काँग्रेस खासदार व इतर पक्षांना केले.

सोनिया गांधीच्या आक्रमक भाषणामुळे सभागृ़हात विरोधी बाकावर विशेषत: काँग्रेस खासदारांत उत्साहाचे तर सत्ताधारी बाकावर चिंतेचे वातावरण पसरल्याचे दिसून आले.

घटनात्मक संस्थांची सरकारकडून उपेक्षा
सोनिया म्हणाल्या, "देशात अर्ध्यापेक्षा जास्त माहिती आयुक्त कार्यालयांत पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. सरकार योजनाबद्धरित्या माहिती अधिकार कायदा व यंत्रणा निष्प्रभ करू पाहत आहे. त्यांनी लोकपालचे पद रिक्त ठेवण्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. मे २०१४ मध्ये राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यानंतरही व्हिसेल ब्लोअर विधेयकाची अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. सरकार जाणिवपूर्वक मुख्य निवडणूक आयुक्त, सीव्हीसी, लोकपालसारख्या पदांवर नियुक्त्या करण्यास टाळाटाळ करत आहे. ' त्यांनी यावर स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली.
तसेच त्यावर चर्चेची मागणी केली. परंतु लोकसभा अध्यक्षांनी हा मुद्दा प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर उपस्थित करण्यास सांगितले.

देशात बेरोजगारी वाढली विकास दरही घसरला
सोनियांनी बेरोजगारीच्या मुद्यावरही सरकावर टीकास्त्र सोडले. त्या म्हणाल्या, "सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. परंतु या काळात सरकारने कुठलीच मोठी आर्थिक उपलब्धी साध्य केलेली नाही. उलट रोजगार निर्मितीचे प्रमाण घटल्याचे श्रम आयोग सांगतो. आठ प्रमुख क्षेत्रात नकारत्मक विकास दर नोंदवला गेला आहे. उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक तसेच निर्यात घटली आहे.' सरकारने विविध योजनांची नुसतीच घोषणबाजी चालवली आहे. त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना दिसत नाही, असे सोनिया म्हणाल्या.

राज्य सरकार बनवू शकतात स्मार्ट व्हिलेज : केंद्र
स्मार्ट व्हिलेज तयार करण्याची केंद्र सरकारची योजना नाही. परंतु राज्य सरकारांची इच्छा असेल तर ते अशी योजना तयार करून त्याची अमलबजावणी करू शकतात. राज्ये स्मार्ट व्हिलेज निर्माण करू शकतात, अशी माहिती केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिली. आदिवासी प्रकरणांचे राज्यमंत्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात बुधवारी ही माहिती दिली.