आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महाग होणार नाही इंटरनेटसेवा, नेट न्यूट्रॅलिटीवर मे महिन्यात होणार निर्णय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर 'नेट न्यूट्रॅलिटी'विषयी चर्चा होत आहे.याबाबतचा निर्णय पुढील महिन्यात होऊ शकतो. एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी नेट न्यूट्रॅलिटी किंवा इंटरनेट तटस्थतेचे बाजूने निर्णय होण्‍याचे संकेत दिले आहे.मात्र सरकारचा निर्णय पुढील महिन्यात स्पष्‍ट होईल, जेव्हा तज्ज्ञांची सम‍िती आपला अहवाल सादर करेल.
भेदभाव नको
इंटरनेट माणसाने तयार केलेली सर्वात सुंदर गोष्‍ट आहे. पण त्याचा प्रसार होण्‍यासाठी त्यास स्थानिक केले पाहिजे, असे रविशंकर प्रसाद सांगतात. इंटरनेटच्या क्षेत्रात युवा वर्गाचे योगदान कौतुक करावे असे आहे.त्यामुळे या क्षेत्राबाबत निर्णय घेताना त्यात भेदभाव नसावा. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत सोशल मीडियाच्या माध्‍यमातून मोठ्याप्रमाणावर तरुण मतदार आपल्या पक्ष्‍याकडे खेचण्‍यात भाजप यशस्वी झालेला आहे.या कारणामुळे पक्ष नेट न्यूट्रॅलिटीच्या मुद्द्यावरुन लोकांना नाराजी ओढून घेण्‍यास तयार नाही.

आता का चर्चा ?
नेट न्यूट्रॅलिटी चालू रहावी यासाठी इंटरनेटवर जवळ-जवळ 2 लाख लोकांनी मोहिम चालू केली आहे.यात सामान्य लोकांपासून चित्रपट तारे-तारिका आणि नेत्यांचाही समावेश आहे. या सर्वांनी ट्रायकडे नेट न्यूट्रॅलिटी चालूच ठेवण्‍याची मागणी केले.मात्र मंत्री प्रसाद यांनी सरकारची बाजू सांगण्‍यास स्पष्‍ट नकार दिला आहे.या मुद्द्यावरुन एक समिती स्थापन करण्‍यात आली आहे. ती आपला अहवाल मे महिन्यात देणार आहे. नेट न्यूट्रॅलिटीमध्‍ये सर्व प्रकारचे इंटरनेट ट्राफ‍िकबरोबर समान वर्तन केले जाते. कोणती व्यक्त‍ि किंवा कंपनीला केवळ ग्राहक म्हणून विशेष दर्जा दिला जाणार नाही.जर असे होत नसेल तर तो पक्षपातीपणा समजला जातो. अमेरिका, चिली, नेदरलँड आणि ब्राझीलसारख्‍या देशात सुरुवातीपासूनच नेट न्यूट्रॅलिटीचा वापर केला आहे. परंतु ट्राय म्हणते, की नेट न्यूट्रॅलिटीबाबत भारतात कोणताही कायदा नाही. यामुळे कंपन्यांवर कारवाई केले जात नाही.

काय आहे नेट न्यूट्रॅलिटी ?
जेव्हा एखादा व्यक्ति कोणत्या तरी ऑपरेटरकडून डाटा पॅक खरेदी करतो तेव्हा तो नेट सर्फींग, स्कायअप, वायबरवर व्हॉइस किंवा व्हिडिओ कॉल करु या सर्वांवर एकच शुल्क आकारला जातो.शुल्क व्यक्तिने किती डाटा वापरला आहे यावर अवलंबून असते. यास नेट न्यूट्रॅलिटी असे म्हटले जाते. जर नेट न्यूट्रॅलिटी समाप्त करण्‍यात आली, तर इंटरनेट डाटाच्या प्रत्येक सुविधेसाठी वेगळे पैसे मोजावे लागले. याने कंपन्यांना फायदा होईल. परंतु सर्वसामान्य माणसाकरिता इंटरनेट खूप महागडे झाले असेल.

कंपन्यांची नाराजी
दूरसंचार कंपन्यांनुसार नव्या तंत्रज्ञानामुळे त्यांच्या व्यवसायात अनेक अडथळे निर्माण झाले आहेत. जसे, की व्हॉट्सअॅपच्या मोफत अॅपने एसएमएस सेवा जवळ-जवळ संपवली आहे. यामुळेच अशा पध्‍दतीच्या सेवांसाठी कंपन्यां जास्त शुल्क आकारण्‍याच्या तयारीत आहे.