भारतीय जवानांचे डोळे काढणाऱ्या पाक सैनिकांना मोदी सरकारचीही सूट

नवी दिल्ली - केंद्रीतील मोदी सरकार कारगिल युद्धातील शहिद सौरभ कालियासह पाच भारतीय जवानांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अंतराराष्ट्रीय न्यायालयाचे दार ठोठावण्यास तयार नाही. काही दिवसांपूर्वी सरकारच्या वतीने संसदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगण्यात आले, की सध्याच हा मुद्या अंतरराष्ट्रीय न्यायालयात उपस्थित केला जाणार नाही. यामुळे शहीदांच्या कुटुंबीयांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 56 इंचाची छाती कुठे गेली, असा सवाल त्यांनी केला आहे.

1999 मध्ये कारगिल युद्धा दरम्यान 4 जाट रेजिमेंटचा कॅप्टन सौरभ कालिया यांच्यासह पाच भारतीय जवानांना पाकिस्तानच्या सैनिकांनी सीमेवर पकडले होते. त्यांना बंदिवान बनवून त्यांच्यावर अमानुष अत्याचार करण्यात आले, त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला होता. या शहीदांच्या कुटुंबीयांनी पाकिस्तानच्या सैनिकांवर कारवाईची मागणी केली होती.

संसदेतली प्रश्न आणि सरकारचे उत्तर
कॅप्टन सौरभ यांच्यासह पाच जवानांच्या हत्ये संबंधी खासदार चंद्रशेखर यांनी संसदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. केंद्र सरकार या जवानांच्या हत्येचा मुद्दा यूनायटेड नेशन्स आणि मानवाधिकार आयोगासमोर उपस्थित करणार का? शहीद जवानांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आयसीजेचे दार ठोठावून पाकिस्तानी सैनिकांवर कारवाईची मागणी केली जाईल का ? या प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारच्या वतीने केंद्रीय मंत्री व्हि.के.सिंह म्हणाले, 'या मुद्यावर अंतरराष्ट्रीय समुहाला कळवण्यात आले आहे. न्यूयॉर्कच्या अधिवेशानात 22 सप्टेंबर 1999 आणि मानवाधिकार आयोगाकडे एप्रिल 2000 मध्ये पाकिस्तानी सैनिकांवर कारवाईची मागणी केली होती. अंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या माध्यामातून कायदेशिर कारवाईबद्दलही विचार करण्यात आला पण ते देखील शक्य दिसत नाही.'पुढील स्लाइडवर, डोळे काढले होत, हाडांचा झाला होता भूगा