आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
Install App
- Marathi News
- Modi Spends 18 Hours On Budget Preparation, Latest News In Marathi
ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप
KNOWLEDGE:18 तासांत मोदींच्या तीन बैठका, वाचा, कसे बनवले जाते बजेट!
7 वर्षांपूर्वी
- कॉपी लिंक
नवी दिल्‍ली- देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तयारीत व्यग्र आहेत. विशेष म्हणजे अधिवेशना मोदी सरकार आपला पहिला अर्थसंकल्प (बजेट) सादर करणार आहे. त्यामुळे अधिवेशनला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मोदींनी बजेटच्या तयारीच्या तीन आढावा बैठका तब्बल 18 तास चालल्या. अर्थसंकल्प कसे बनवले जाते, याबाबतची माहिती मोदी यांनी समजून घेतली.
अर्थ मंत्रालयातील तीन विभागांच्या सचिवांसह वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी मोदींसमोर तब्बल सहा-सहा तासांचे प्रेझेंटेशन केले. अधिकार्‍यांनी प्राप्तकरासंबंधित सरकारी धोरणांबाबत मोदी यांना सविस्तर माहिती दिली. विशेष म्हणजे मोदी यांनी कर विशेषज्ज्ञांना काही प्रश्ने विचारुन आपल्या शंकांचेही निरसन करून घेतले.
नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना अर्थसंकल्प तयार करण्‍यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य दिले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अर्थ मंत्रालयातील तीन संयुक्त सचिवांनी मोदींना अर्थसंकल्पाबाबत रुपरेषा सांगितली. गेल्या दशकात अशा बैठका झाल्या नव्हत्या, विशेषज्ज्ञांनी सांगितले.
तसे पाहिले तर, अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम सादरीकरणाच्या सात महिने आधीच सुरु होत असते. अर्थसंकल्प तयार करण्याचे पाच टप्पे आहेत. पहिल्या टप्प्यात बजेटची रुपरेषा तयार केली जाते. दुसर्‍या टप्प्यात दस्ताअवेज तयार केले जातात. तिसर्‍या टप्प्यात संसदेत स्वीकृतीसाठी तो सादर केला जातो. चौथ्या टप्प्यात त्यात दुरुस्तीची प्रक्रिया केली जाते तर पाचव्या टप्प्यात अर्थ मंत्रालयातील कोषाध्यक्षाकडून त्याचे लेखांकन करून परीक्षण केले जाते.
योजना आयोग आणि नियंत्रक लेखा परीक्षकाचा अहवाल लक्षात घेऊन बजेट बनवताना पहिल्या टप्प्यात खर्चाच अंदाज व्यक्त केला जातो. यानंतर मंत्रालय (अर्थमंत्री आणि त्यांचे मंत्रालय) सरकारी जमा-खर्च अथवा राजस्वाबाबत अनुमान तयार करते. अर्थ मंत्रालय इनकम टॅक्स डिपार्टमेंट, कस्टम ड्यूटी डिपार्टमेंट तसेच सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंटकडून मागील आर्थिक वर्षात संग्रहीत केलेल्या रकमेच्या आधारावर एक अहवाल तयार करते. या आकडेवारीच्या आधारावर जमा रक्कमेबाबत अनुमान काढला जातो. या अनुमानाच्या आधारावर टॅक्स निश्चित करण्याबाबत (आगामी वर्षांसाठी) प्रस्ताव तयार केला जातो.
दुसरा टप्पा:
बजेट बनवण्याच्या प्रक्रियेच्या दुसर्‍या टप्प्यात सर्व विभागांकडून मागवण्यात आलेले मागणीचे प्रस्ताव आर्थिक परिषदेच्या बैठकी सादर केले जातात. मग त्यांना दोन वेगवेगळ्या भागात(जमा आणि खर्च) मांडला जातो. या बजेटचे दस्ताअवेज असे संबोधले जाते. तसेच या दस्‍ताअवेजला अर्थ विधेयकही म्हटले जाते. यालाच अर्थमंत्री संसदेत सादर करतात. अर्थ विधेयकात वर करप्रणाली तसेच त्याचा सविस्तर आराखडा असतो. नंतर बजेट स्थायी समितीकडे सुपूर्द केला जातो. संसदेचे सदस्य यावर जवळपास एक महिना विचार विनिमय करतात. नंतर संसदेत वाद-विवाद होतात. यादरम्यान संसदेत कोणताही नवा प्रस्ताव सादर केला जात नाही अथवा त्यावर मतदानही केले जात नाही.
अर्थ मंत्रालयातील तीन विभागांच्या सचिवांसह वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी मोदींसमोर तब्बल सहा-सहा तासांचे प्रेझेंटेशन केले. अधिकार्‍यांनी प्राप्तकरासंबंधित सरकारी धोरणांबाबत मोदी यांना सविस्तर माहिती दिली. विशेष म्हणजे मोदी यांनी कर विशेषज्ज्ञांना काही प्रश्ने विचारुन आपल्या शंकांचेही निरसन करून घेतले.
नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना अर्थसंकल्प तयार करण्‍यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य दिले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अर्थ मंत्रालयातील तीन संयुक्त सचिवांनी मोदींना अर्थसंकल्पाबाबत रुपरेषा सांगितली. गेल्या दशकात अशा बैठका झाल्या नव्हत्या, विशेषज्ज्ञांनी सांगितले.
तसे पाहिले तर, अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम सादरीकरणाच्या सात महिने आधीच सुरु होत असते. अर्थसंकल्प तयार करण्याचे पाच टप्पे आहेत. पहिल्या टप्प्यात बजेटची रुपरेषा तयार केली जाते. दुसर्‍या टप्प्यात दस्ताअवेज तयार केले जातात. तिसर्‍या टप्प्यात संसदेत स्वीकृतीसाठी तो सादर केला जातो. चौथ्या टप्प्यात त्यात दुरुस्तीची प्रक्रिया केली जाते तर पाचव्या टप्प्यात अर्थ मंत्रालयातील कोषाध्यक्षाकडून त्याचे लेखांकन करून परीक्षण केले जाते.
कोण बनवतो अर्थसंकल्प...
अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारचे आर्थिक धोरणे मांडली जातात. यांच्या आधारावर पंतप्रधानांच्या नेतृत्त्वाखाली सरकारामधील एक कोअर समिती आर्थिक धोरणे निश्चित करतो. कोअर समितीत पंतप्रधानांनसह अर्थमंत्री, अर्थ मंत्रालयातील अधिकारी तसेच नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष असतात. तसेच अर्थ मंत्रालयातील तीन्ही विभागायंचे मुख्य सचिव सहभागी होतात. या कामात कोअर समितीचे सदस्य अर्थ मंत्रालयाच्या सल्लागारांच्या नियमित संपर्कात राहतात. सरकार आपल्या हिशेबाने या कोर समितीतील सदस्यांची अदलाबदली करत असतात.
पहिला टप्पा:
अर्थसंकल्पाबाबत रूपरेषा तयार करण्‍यासाठी नियोजन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक व प्रशासनिक मंत्रालयांची मदत घेतली जाते. प्रत्येक मंत्रालय आपल्या आवश्यकतेनुसार माहिती अर्थ मंत्रालयाकडे सुपूर्द करत असते. योजना आयोगाकडून सरकारी योजनांच्या प्राथमिकतेबाबत अर्थ मंत्रालयाला माहिती देण्याचे काम करत असतात. नियंक्षण लेखा परीक्षक याचा लेखा-जोखा उपलब्ध करून देत असते.
अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारचे आर्थिक धोरणे मांडली जातात. यांच्या आधारावर पंतप्रधानांच्या नेतृत्त्वाखाली सरकारामधील एक कोअर समिती आर्थिक धोरणे निश्चित करतो. कोअर समितीत पंतप्रधानांनसह अर्थमंत्री, अर्थ मंत्रालयातील अधिकारी तसेच नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष असतात. तसेच अर्थ मंत्रालयातील तीन्ही विभागायंचे मुख्य सचिव सहभागी होतात. या कामात कोअर समितीचे सदस्य अर्थ मंत्रालयाच्या सल्लागारांच्या नियमित संपर्कात राहतात. सरकार आपल्या हिशेबाने या कोर समितीतील सदस्यांची अदलाबदली करत असतात.
पहिला टप्पा:
अर्थसंकल्पाबाबत रूपरेषा तयार करण्‍यासाठी नियोजन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक व प्रशासनिक मंत्रालयांची मदत घेतली जाते. प्रत्येक मंत्रालय आपल्या आवश्यकतेनुसार माहिती अर्थ मंत्रालयाकडे सुपूर्द करत असते. योजना आयोगाकडून सरकारी योजनांच्या प्राथमिकतेबाबत अर्थ मंत्रालयाला माहिती देण्याचे काम करत असतात. नियंक्षण लेखा परीक्षक याचा लेखा-जोखा उपलब्ध करून देत असते.
योजना आयोग आणि नियंत्रक लेखा परीक्षकाचा अहवाल लक्षात घेऊन बजेट बनवताना पहिल्या टप्प्यात खर्चाच अंदाज व्यक्त केला जातो. यानंतर मंत्रालय (अर्थमंत्री आणि त्यांचे मंत्रालय) सरकारी जमा-खर्च अथवा राजस्वाबाबत अनुमान तयार करते. अर्थ मंत्रालय इनकम टॅक्स डिपार्टमेंट, कस्टम ड्यूटी डिपार्टमेंट तसेच सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंटकडून मागील आर्थिक वर्षात संग्रहीत केलेल्या रकमेच्या आधारावर एक अहवाल तयार करते. या आकडेवारीच्या आधारावर जमा रक्कमेबाबत अनुमान काढला जातो. या अनुमानाच्या आधारावर टॅक्स निश्चित करण्याबाबत (आगामी वर्षांसाठी) प्रस्ताव तयार केला जातो.
दुसरा टप्पा:
बजेट बनवण्याच्या प्रक्रियेच्या दुसर्‍या टप्प्यात सर्व विभागांकडून मागवण्यात आलेले मागणीचे प्रस्ताव आर्थिक परिषदेच्या बैठकी सादर केले जातात. मग त्यांना दोन वेगवेगळ्या भागात(जमा आणि खर्च) मांडला जातो. या बजेटचे दस्ताअवेज असे संबोधले जाते. तसेच या दस्‍ताअवेजला अर्थ विधेयकही म्हटले जाते. यालाच अर्थमंत्री संसदेत सादर करतात. अर्थ विधेयकात वर करप्रणाली तसेच त्याचा सविस्तर आराखडा असतो. नंतर बजेट स्थायी समितीकडे सुपूर्द केला जातो. संसदेचे सदस्य यावर जवळपास एक महिना विचार विनिमय करतात. नंतर संसदेत वाद-विवाद होतात. यादरम्यान संसदेत कोणताही नवा प्रस्ताव सादर केला जात नाही अथवा त्यावर मतदानही केले जात नाही.
बैठका आणि समन्‍वय
बजेटवर अर्थ मंत्रालयात नियमित बैठका होतात. यात अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, आर्थिक खर्चाचा लेखाजोखा मांडणारे सचिव, बॅंकिंग सचिव, संयुक्त सचिव (बजेट) याशिवाय केंद्रीय सीमा व उत्पादन शुल्क मंडळाचे अध्यक्ष सहभागी होतात. अर्थमंत्रींकडून बजेटवर मिळणार्‍या योजना तसेच होणार्‍या खर्चावर मागवण्यात आलेली मते आर्थिक खर्चाचा लेखाजोखा मांडणारे सचिवांकडे पाठवून देतात. कराबाबत आलेल्या सूचना अर्थ मंत्रालयाच्या टॅक्स रिसर्च यूनिटला (टीआरयू) पाठवले जाते भेजे जाते. या यूनिटचा प्रमुख एक संयुक्त सचिवाच्या स्तरावरील अधिकारी असतो. प्रस्ताव आणि आलेल्या सूचनांचे अध्ययन केल्यानंतर यूनिट कोअर समितीला आपल्या शिफारसी पाठवते. बजेट बनवण्याच्या संबंधित पूर्ण प्रक्रियेचा समन्‍वय अर्थ मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव स्तरावरील एक अधिकारी करतो असतो. बजेट बनवण्याच्या प्रक्रियेत बैठकांच्या वेळा निश्चित करणे आणि बजेटच्या छपाईपर्यंत सर्व कामे अर्थमंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून चालत असतात.
गोपनियता...
बजेट बनवण्याच्या प्रक्रिया कमालीची गोपनियता राखली जाते. संसदेत सादर करण्यापूर्वी याबाबत कोणालाही माहिती दिली जात नाही. अर्थ मंत्रालयायाला दोन दिवसांपूर्वी सील केले जाते. अर्थ मंत्रालयाच्या नॉर्त ब्लॉकमधील कार्यालये प्रचंड बंदोबस्तात असतात. बजेट सादर करण्यापूर्वी आठ दिवस या कार्यालयात अघोषित संचारबंदी असते. बजेटची छपाईशी संबंधित कर्मचार्‍यांना येथे पोलिस आणि सुरक्षा रक्षकांच्या सुरक्षेत दिवस-रात्र काम करावे लागते.
बजेटवर अर्थ मंत्रालयात नियमित बैठका होतात. यात अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, आर्थिक खर्चाचा लेखाजोखा मांडणारे सचिव, बॅंकिंग सचिव, संयुक्त सचिव (बजेट) याशिवाय केंद्रीय सीमा व उत्पादन शुल्क मंडळाचे अध्यक्ष सहभागी होतात. अर्थमंत्रींकडून बजेटवर मिळणार्‍या योजना तसेच होणार्‍या खर्चावर मागवण्यात आलेली मते आर्थिक खर्चाचा लेखाजोखा मांडणारे सचिवांकडे पाठवून देतात. कराबाबत आलेल्या सूचना अर्थ मंत्रालयाच्या टॅक्स रिसर्च यूनिटला (टीआरयू) पाठवले जाते भेजे जाते. या यूनिटचा प्रमुख एक संयुक्त सचिवाच्या स्तरावरील अधिकारी असतो. प्रस्ताव आणि आलेल्या सूचनांचे अध्ययन केल्यानंतर यूनिट कोअर समितीला आपल्या शिफारसी पाठवते. बजेट बनवण्याच्या संबंधित पूर्ण प्रक्रियेचा समन्‍वय अर्थ मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव स्तरावरील एक अधिकारी करतो असतो. बजेट बनवण्याच्या प्रक्रियेत बैठकांच्या वेळा निश्चित करणे आणि बजेटच्या छपाईपर्यंत सर्व कामे अर्थमंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून चालत असतात.
गोपनियता...
बजेट बनवण्याच्या प्रक्रिया कमालीची गोपनियता राखली जाते. संसदेत सादर करण्यापूर्वी याबाबत कोणालाही माहिती दिली जात नाही. अर्थ मंत्रालयायाला दोन दिवसांपूर्वी सील केले जाते. अर्थ मंत्रालयाच्या नॉर्त ब्लॉकमधील कार्यालये प्रचंड बंदोबस्तात असतात. बजेट सादर करण्यापूर्वी आठ दिवस या कार्यालयात अघोषित संचारबंदी असते. बजेटची छपाईशी संबंधित कर्मचार्‍यांना येथे पोलिस आणि सुरक्षा रक्षकांच्या सुरक्षेत दिवस-रात्र काम करावे लागते.
(फाइल फोटोः नवी दिल्लीत विविध मंत्रालयांच्या सचिवांशी ओळख करून घेतातन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी)
Our Divisions
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.