आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नोटाबंदीनंतर लोकसभेत आयकर दुरुस्ती, विधेयक गदारोळातच मंजूर!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली : संसदेच्या दाेन्ही सभागृहांत मंगळवारी दहाव्या दिवशीही विराेधकांचा गाेंधळ कायम हाेता. पंतप्रधानांनी सभागृहात येऊन नाेटाबंदीवर विराेधकांचे म्हणणे एेकावे, हे सरकार मान्य करत नाही. मात्र, विराेधकांच्या गाेंधळात लाेकसभेत आयकर दुरुस्ती विधेयक प्रचंड गदारोळातच अावाजी मतदानाद्वारे संमत झाले.
विराेधकांनी कितीही गाेंधळ घातला तरी लाेकसभेचे संख्याबळ अधिक असल्याने विधेयके मार्गी लावण्याचा मार्ग सरकारने स्वीकारला अाहे. गाेंधळामुळे आयकर दुरुस्ती विधेयकावरील अाक्षेपही विराेधकांना मांडता अाले नाही. अाधी नाेटाबंदीवर चर्चा अाणि नंतरच अन्य कामकाज, हा विराेधकांचा हेका अद्यापही कायम अाहे. राज्यसभा अाणि लाेेकसभेत अद्यापही तणाव कमी हाेण्याचे चिन्हे दिसत नाहीत.
सकाळी ११ वाजता लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच काँग्रेसचे गटनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी प्रश्नोत्तरांचा तास रद्द करून आयकर दुरुस्ती विधेयकाबाबत विरोधकांच्या आक्षेपांवर चर्चा करण्याची मागणी केली. अनेक विरोधी खासदारांनी याच मुद्द्यावर स्थगन प्रस्तावदेखील दिले होते. लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी विराेधकांचे स्थगन प्रस्ताव फेटाळत शून्य प्रहरात मत मांडण्याचा सल्ला दिला. तेव्हा संतप्त विरोधकांनी सरकारविरोधी घोषणा देत गोंधळ सुरू केला. दुपारी २ वाजता लाेकसभेचे कामकाज सुरू झाल्यावर आयकर विधेयकाला आक्षेप घेणारा हरकतीचा मुद्दा तृणमूल काँग्रेसचे सौगत राय यांनी उपस्थित केला. कोणतेही वित्त विधेयक मांडण्यासाठी ज्याप्रमाणे राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती आवश्यक असते, त्याचप्रमाणे राज्यघटना व कामकाजाच्या नियमानुसार वित्त विधेयकात दुरुस्ती करायची असेल तर त्यासाठीही राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक असल्याकडे लक्ष वेधले.
राज्यसभा तहकूब
राज्यसभेचे कामकाज विरोधकांच्या गोंधळामुळे तीनदा तहकूब झाल्यावर अखेर दिवसभरासाठी तहकूब झाले. पंतप्रधान जोपर्यंत सभागृहात येत नाहीत व विरोधकांचे म्हणणे ऐकून घेत नाहीत, ताेपर्यंत कोणतेही कामकाज आम्ही हाेऊ देणार नाही, असा निर्धार बसपच्या मायावती व समाजवादी पक्षाचे नरेश अग्रवाल यांनी व्यक्त केला. अर्थमंत्री अरुण जेटली पूर्णवेळ चर्चेत सहभागी होण्यास तयार आहेत. नोटाबंदी हा वित्त मंत्रालयाशी संबंधित विषय आहे. पंतप्रधान सभागृहात येतील व चर्चेत आपले म्हणणेही मांडतील, असे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले आहे हे उपसभापती कुरीयन यांनी विराेधकांना सांगितले परंतु विराेधकांनी गाेंधळ घातला त्यात राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात अाले.
बातम्या आणखी आहेत...