आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पंतप्रधान म्हणाले- भूसंपादन कायदा महत्त्वाचा, सपाने दिले समर्थनाचे संकेत

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधीपक्षांना भूसंपादन कायद्यासह रेंगाळत पडलेली सर्व विधेयके मंगळवारपासून सुरु होत असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्याचे आवाहन केले. सभागृह शांततेत सुरु राहाणे ही सर्व पक्षांची जबाबदारी असल्याचे ते म्हणाले.
उद्यापासून (मंगळवार) सुरु होत असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाआधी आज (सोमवार) सर्वपक्षीय बैठकीत भूसंपादन कायदा महत्त्वाचा असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले. यावर आता आपल्याला पुढे सरकले पाहिजे असे त्यांनी जोर देत सांगितले. सरकार सभागृहात सर्व मुद्यांवर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे मोदी म्हणाले.

सर्वपक्षीय बैठकीसाठी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, जनता दल संयुक्त यांच्यासह अनेक पक्षांच्या नेते सहभागी झाले होते. सप नेते प्रा. रामगोपाल यादव म्हणाले, भूसंपादन कायद्यासंदर्भात आता सरकारने पुढे सरकले पाहिजे. सूत्रांचे म्हणणे आहे, की भूसंपादन कायद्याला सप पाठिंबा देण्याचे हे संकेत आहेत. दुसरीकडे बहुजन समाज पक्षाच्या सुप्रीमो मायावती या देखील काही अटींसह समर्थन देण्याची शक्यता आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमुल काँग्रेसने बैठकीकडे पाठ फिरविली होती.
पावसाळी अधिवेशनाआधी बैठकींचा जोर
पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांच्या बैठका सुरु आहेत. मोदी सरकार, भाजप आणि विरोधीपक्ष आपापली रणनीती तयार करत आहे.

एनडीएची बैठक आज
विरोधीपक्ष आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी आज (सोमवार) राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) घटक पक्षांची वर्षभरातील पहिली बैठक बोलावली आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी काही दिवसांपूर्वीच मोदी सरकार घटक पक्षांना विचारात घेत नसल्याचे म्हटले होते. वर्षभरात घटक पक्षाची एकही बैठक झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते. आज होऊ घातलेल्या बैठकीचा विरोधकांच्या हल्ल्यांना एकत्रित प्रत्युत्तर देण्यासाठी सर्व घटक पक्षांना एकत्र आणण्याचा उद्देश आहे.
भाजपची रविवारी झाली बैठक, पक्ष सुषमा, वसुंधरा आणि शिवराज यांच्या पाठीशी
अधिवेशनात आयपीएलचे माजी आयुक्त ललित मोदींची मदत केल्याचा आरोप असलेल्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज स्वतःचा बचाव करतील. तर, दुसरीकडे व्यापमं घोटाळ्यात अडकलेले मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि ललित मोदी वादात अडकलेल्या राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या पाठीमागे भाजप नेते उभे राहातील.
काँग्रेसने दिले 48 तासांचे अल्टीमेटम
दरम्यान, काँग्रेसने कडक भूमिका घेतली आहे. जर भाजपने आरोपी मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांचे राजीनामे घेतले नाही तर संसदेचे पावसाळी अधिवेशन चालू देणार नाही. यासाठी सरकारकडे 48 तासांचा वेळ असल्याचे काँग्रेसने रविवारी म्हटले.
विरोधीपक्ष या मुद्यांवरुन सरकारला घेरणार
1 - ललित गेट - ललित मोदी प्रकरणात परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अडकलेल्या आहेत. विरोधक त्यांच्या राजीनाम्यासह या मुद्यावर पंतप्रधानांनी उत्तर द्यावे यासाठी अडून बसण्याची शक्यता आहे.
2 - पदवी वाद - केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांच्या पदवीचा वाद गाजण्याची शक्यता आहे.
3 - व्यापमं घोटाळा - मध्यप्रदेशमधील व्यापमं घोटाळ्यात आतापर्यंत 45 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला आहे. याचा तपास आता सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयकडे सुपूर्द केला आहे. मात्र, व्यापमं घोटाळ्यात मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान देखील आहेत त्यामुळे विरोधक त्यांच्या राजीनाम्यासाठी आग्रही राहातील.
4 - महाराष्ट्रातील चिक्की घोटाळा - महाराष्ट्राच्या महिला आणि बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर 206 कोटी रुपयांच्या चिक्की खरेदीत भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला आहे. त्यासोबतच राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची इंजिनिअरिंगची पदवी देखील वादाचा मुद्दा होऊ शकते.
5 - छत्तीसगडमधील धान घोटाळा - छत्तीसगडमध्ये 36 हजार कोटी रुपयांचा धान घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. काँग्रेस या मुद्यावर चर्चेची मागणी आणि घोटाळ्याची उच्च स्तरीय चौकशीचीमागणी करु शकते.
6 - जातिआधारीत जनगणना - जातिआधारीत जनगणनेचे आकडे त्वरीत जाहीर करावे अशी मागणी विरोधक करण्याची शक्यता आहे. या मुद्यावरुनही विरोधकांनी सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे. त्यासोबतच भाजपाध्यक्ष शहा यांनी मोदी देशातील पहिले ओबीसी पंतप्रधान आहेत असे वक्तव्य करुन विरोधकांना आयता मुद्दा दिला आहे.
7 - वन रँक वन पेंशन - या मुद्यावरुन माजी सैनिक आधीच रस्त्यावर उतरले आहेत. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हा मुद्या लावून धरला आहे. तर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनीही या आंदोलनात आता उडी घेतली आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधक या मुद्यावर आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
8 - एलओसीवर पाककडून फायरिंग - रमजान ईदच्या दिवशी पाकिस्तानकडून सीमेवर गोळीबार करण्यात आला. याआधीही पाकिस्तानने अनेकदा गोळीबार केला आहे. एकीकडे पाककडून गोळीबार सुरु असताना सरकार कुटनीतीत अपयशी ठरत असल्याचा आरोप होत आहे. यावरुन विरोधक रान उठवण्याची शक्यता आहे.
24 दिवसांमध्ये 24 पेक्षा जास्त विधेयके रांगेत
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलै ते 13 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. 24 दिवस चालणाऱ्या अधिवेशनात 24 पेक्षा जास्त विधेयके मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
यावर चर्चा होणार - गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स (जीएसटी), भूसंपादन विधेयक, लोकपाल आणि लोकायुक्त, वनीकरण कोष संदर्भातील विधेयक, निनावी देवघाव संशोधन विधेयक, रेल्वे (संशोधन) विधेयक, जलवाहतूक विधेयक यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांवर संसदेत चर्चा होणार आहे. यापैकी सहा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले असून ते राज्यसभेत मंजूरीसाठी अडकलेले आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...