आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Most CMs Give A Miss To Chief Ministers' Conference

कायदा व सुव्यवस्था परिषदेस अनेक मुख्यमंत्र्यांची दांडी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- कायदा व सुव्यवस्था तसेच पोलिस सुधारणा कार्यक्रमावर आयोजित परिषदेला अनेक मुख्यमंत्र्यांनी दांडी मारली. पोलिस दल सुधारणेच्या नावाखाली राज्याच्या अधिकारांवर गदा आणली जात असल्याचा आरोप करत कॉँग्रेसेतर मुख्यमंत्र्यांनी परिषदेवर अघोषित बहिष्कार टाकला. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित नव्हते. बिहारचे मुख्यमंत्री राजधानीत असतानादेखील ते परिषदेकडे फिरकले नाहीत. विशेष म्हणजे कॉँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनीही परिषदेकडे पाठ फिरवली.

जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी बैठकीत सहभागी होणार असल्याचे म्हटले होते. मात्र ते येऊ शकले नाहीत. पंतप्रधान मनमोहनसिंग मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेला हजेरी लावतात. मात्र ते आजच्या बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत. झारखंडमध्ये राष्‍ट्रपती राजवट लागू असल्याने राज्यपाल सईद अहमद यांनी राज्याचे प्रतिनिधित्व केले. गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, पेट्रोलियम मंत्री एम. वीरप्पा मोईली, दूरसंचारमंत्री कपिल सिब्बल, भूपृष्ठपरिवहन मंत्री सी.पी.जोशी, ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश आदी मंत्री परिषदेत उपस्थित होते. दहशतवादविरोधी एनसीटीसी संस्था स्थापन करण्याबाबत कॉँग्रेसेतर मुख्यमंत्र्यांचा विरोध आहे. दिवसभराच्या बैठकीत या मुद्द्यासह अंतर्गत सुरक्षेवर कोणतीही चर्चा झाली नाही.

या मुख्यमंत्र्यांची हजेरी
नवीन पटनायक (ओडिशा), तरुण गोगोई(आसाम), विजय बहुगुणा (उत्तराखंड), माणिक सरकार (त्रिपुरा), नबाम तुकी (अरुणाचल प्रदेश), मुकुल संगमा (मेघालय), निफुऊ रिवो(नागालॅँड)

गैरहजर मुख्यमंत्री
ममता बॅनर्जी (प.बंगाल), जयललिता (तामिळनाडू), अखिलेश यादव (उत्तर प्रदेश), नरेंद्र मोदी (गुजरात), नितीशकुमार (बिहार), शिवराजसिंह चौहान (मध्य प्रदेश), पृथ्वीराज चव्हाण (महाराष्‍ट्र), किरणकुमार रेड्डी (आंध्र प्रदेश), अशोक गेहलोत (राजस्थान), ओमन चंडी (केरळ), भूपिंदरसिंग हुडा (हरियाणा), ओ. इबोबी सिंग (मणिपूर), वीरभद्रसिंग (हिमाचल प्रदेश)

शिफारशी स्वीकारा
कायदा व सुव्यवस्था तसेच पोलिस दलाबाबतच्या लोकांच्या अपेक्षा दिवसेंदिवस वाढत आहेत, त्यामुळे दुस-या एआरसी शिफारशींची अंमलबजावणी केली जावी, असे आवाहन केंद्र सरकारने राज्यांना केले आहे. लोकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी पोलिस दलातील पारदर्शकता व उत्तरदायित्वावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, असे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे म्हणाले.

महिला आयआरबीसाठी केंद्राने मदत द्यावी
महिलांविरोधातील हिंसाचार रोखण्यासाठी हरियाणा केंद्रीय महिला राखीव दल स्थापन करण्याच्या विचारात असून त्यासाठी या राज्याने केंद्राकडे मदत मागितली आहे. आयआरबीसाठी केंद्राने मदत करावी, अशी मागणी हरियाणाचे मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुडा यांनी केली. त्यांच्या भाषणाच्या प्रती उपस्थितांना वाटण्यात आल्या.

एआरसी शिफारशी फेटाळल्या

यूपीए व कॉँग्रेसविरोधी मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने (एआरसी) पोलिस दल सुधारणेबाबत सुचवलेल्या शिफारशी फेटाळल्या आहेत. एआरसीच्या शिफारशी राज्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणा-या आहेत, असे या मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे.

जे. जयललिता, नितीशकुमार , शिवराजसिंह चौहान, माणिक सरकार आदी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र राज्याच्या विषयात हस्तक्षेप करत असल्याचे म्हटले आहे. सरकारव्यतिरिक्त सर्वांसाठी न्याय या विषयावर तीन मुख्यमंत्र्यांचे भाषण वाचून दाखवण्यात आले. एआरसीच्या बहुतांश शिफारशी कालबाह्य व पक्षपाती आहेत, असे जयललिता यांचे म्हणणे आहे. सार्वजनिक आदेश हा घटनेने राज्यांना दिलेला अधिकार आहे. केंद्राने यासंदर्भात राज्यावर शिफारशी स्वीकारण्यास भाग पाडू नये, असे जयललिता म्हणाल्या. राज्याच्या अधिकारात कपात करावयाची असेल तर घटना दुरुस्ती करावी, असे नीतिशकुमार म्हणाले. घटना दुरुस्तीद्वारे राज्याच्या अधिकारक्षेत्रात पोलिस दल काढून घ्या. त्यानंतर कायदा व सुव्यवस्थेची संपूर्ण जबाबदारी केंद्रावर टाका. राज्य केंद्राच्या अधिकारांचा आदर करते. मात्र, दैनंदिन कामकाजात हस्तक्षेप होत असेल तर ते घटनाविरोधी ठरेल, असे नितीशकुमार म्हणाले. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आपल्या भाषणात म्हणाले, कायदा व सुव्यवस्थेचा विषय राज्याचा असताना केंद्र अव्यावहारिक सल्ले देत राहते. त्यासाठी केंद्र-राज्य संबंध, एनसीटीसीची स्थापना किंवा धार्मिक हिंसाचारविरोधी विधेयकाचा हवाला देण्यात येतो.