आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Most \'Smart Cities\' To Come Up In Uttar Pradesh, Followed By Tamil Nadu And Maharashtra

राज्यात १० स्मार्ट सिटी, ‘अमृत’अंतर्गत ३७ शहरे, यूपीला सर्वाधिक लाभ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - केंद्रातील एनडीए सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी आणि अटल नागरी पुनरुज्जीवन व परिवर्तन योजनेचा (अमृत) राज्यनिहाय कोटा मंगळवारी निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार योजनेचा सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेशातील शहरांना होणार असून त्यापाठोपाठ तामिळनाडू आणि महाराष्ट्राचा क्रमांक लागणार आहे. उत्तर प्रदेशात १३, तर महाराष्ट्रात १० स्मार्ट सिटीज विकसित करण्यात येणार आहेत.

देशात १०० स्मार्ट सिटीज विकसित करण्याची एनडीए सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून या योजनेच्या शुभारंभाच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्या राज्यात किती स्मार्ट सिटीज आणि एएमआरयूटीअंतर्गत विकसित करावयाच्या शहरांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. राज्य सरकारांनी या योजनेसाठी निर्धारित नियमावलीनुसार शहरांची नावे केंद्र सरकारला कळवायची आहेत. त्यानुसार या दोन्ही योजनांचा सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेशला मिळणार आहे. पश्चिम बंगाल व राजस्थानमध्ये प्रत्येकी ४, बिहार, आंध्र प्रदेश आणि पंजाबमध्ये प्रत्येकी ३, ओडिशा, हरियाणा, तेलंगण आणि छत्तीसगडमध्ये प्रत्येकी दोन, तर जम्मू-काश्मीर, केरळ, झारखंड, आसाम, हिमाचल, गोवा, अरुणाचल व छत्तीसगडमध्ये प्रत्येकी एक स्मार्ट सिटी विकसित केली जाईल.

औरंगाबाद- नाशिकचा स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश?
केंद्राच्या नगर विकास मंत्रालयाने निर्धारित केलेल्या निकषांप्रमाणे राज्यातील औरंगाबाद, नाशिक, मुंबई, पुणे, नागपूर, जळगाव, शिर्डी, भिवंडीचा स्मार्ट सिटी याेजनेत तर सोलापूर आणि अकोला या शहरांचा अमृत योजनेत समावेश होण्याची शक्यता आहे.

स्मार्ट सिटीसाठी अशी होणार निवड
स्मार्ट सिटीसाठी कोणत्याही राज्यातील शहराची निवड निर्धारित निकषांप्रमाणे दोन टप्प्यांतील ‘ सिटी चॅलेंज’स्पर्धेद्वारे होईल.
- स्पर्धेच्या पहिल्या टप्प्यात आंतर राज्य स्पर्धा होईल. त्यात केंद्रीय नगर विकास मंत्रालयाने निर्धारित केलेल्या निकषांप्रमाणे राज्यांतील सर्व शहरांचे मूल्यमापन होईल.
- प्रत्येक राज्यांने नामांकन केलेली शहरे दुसर्‍या टप्प्यातील आंतर शहरी स्पर्धेत सहभागी होतील. ही १०० शहरे प्रत्येक शहरासाठी स्मार्ट सिटीचा आराखडा तयार करतील.
- सर्व शहरांनी बनवलेल्या आराखड्याचे नगर विकास मंत्रालय निकषांप्रमाणे तज्ज्ञ समितीमार्फत मूल्यमापन करेल.
- सर्व १०० शहरांचे निकषाप्रमाणे गुणवत्तेप्रमाणे श्रेणीकरण केले जाईल आणि त्यातील २० शहरांची २०१५-१६ वर्षात निधीसाठी निवड केली जाईल.
- उर्वरित शहरांना पुढील दोन टप्प्यांतील स्पर्धेत सहभागी होण्याकरिता त्यांच्यात आढळलेल्या त्रुटी व उणिवा दूर करण्यासाठी वेळ दिला जाईल.
- त्यानंतर २०१६-१७ मधील अर्थसाहाय्यासाठी उर्वरित ४० शहरांची निवड करून ठेवण्यात येईल. उर्वरित ४० शहरांची पुढील वर्षी निवड केली जाईल.

१५ दिवसांत अंतिम यादी कळवा
केंद्राने राज्यांना १५ दिवसांत शहरांची अंतिम यादी देण्यास सांगितले. निवड होणार्‍या शहरांत मनपा, वीज-पाणी बिलिंग यंत्रणेसोबत चांगली वाहतूक व्यवस्था असावी. आधीपासून आयटीचा वापर असलेल्या शहरांना प्राधान्य.

२५ जूनला शुभारंभ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या २५ जून रोजी १०० स्मार्ट सिटी, ५०० एएमआरयूटी शहरे आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणी मार्गदर्शिकेचा शुभारंभ करणार आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...