आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • MPs Not, Independent Commission To Decide Members Pay

खासदार नव्हे, स्वतंत्र आयोग ठरवणार आता सदस्यांचे वेतन : आज व्हिप्स कॉन्फरन्स चर्चा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - खासदारांनी आपले वेतन स्वत:च ठरवू नये, ही अनेक दिवसांपासूनची मागणी विचारात घेत केंद्र सरकारने खासदारांचे वेतन व भत्त्यांबाबत शिफारशी करण्यासाठी तीन सदस्यांचा स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. हा प्रस्ताव विशाखापट्टणम येथे मंगळवारपासून आयोजित केल्या जाणाऱ्या अखिल भारतीय व्हिप (प्रतोद) कॉन्फरन्सच्या अजेंड्यामध्येही सामील करण्यात आला असून तेथे त्यावर चर्चा होणार आहे.
संसदीय कार्य मंत्रालयाच्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे की, खासदारांचे वेतन व भत्ते वाढवण्यात आल्यानंतर माध्यम व अन्य क्षेत्रांतून त्यावर तीव्र टीका केली जाते. त्यामुळे राजकीय नेत्यांबाबत मत कलुषित होते. हे टाळण्यासाठी तीन सदस्यीय स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावावर व्हिप कॉन्फरन्समध्ये चर्चा होणार आहे. या परिषदेत खासदार तसेच राज्य विधानसभांमधील विविध राजकीय पक्षांचे प्रतोद सहभागी होणार आहेत. संसदीय कार्यमंत्री एम. व्यंकय्या नायडू हे या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी असणार आहेत. या प्रस्तावानुसार स्वतंत्र आयोगावर सर्वसहमती झाली तर खासदारांचे वेतन, भत्ते व पेन्शनसंबंधित १९५४ च्या कायद्यामध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यात येईल. याच धर्तीवर राज्यांत आमदारांचे वेतन ठरवण्यासाठी प्रणाली लागू केली जाऊ शकते.

सध्या वेतन ठरवण्याची प्रक्रिया अशी आहे
घटनेतील परिशिष्ट १०६ अंतर्गत खासदारांसाठी १९५४ च्या कायद्यानुसार वेतन ठरवले जाते. त्यात वेळोवेळी सर्वानुमते बदल केले जातात. तर विधानसभा आमदारांचे वेतन घटनेच्या परिशिष्ट १९५ नुसार ठरते. खासदारांच्या वेतनाशी संबंधित कायद्यात २०१० मध्ये शेवटची दुरुस्ती करण्यात आली होती. सध्या खासदारांना बेसिक वेतन ५० हजार रुपये इतके मिळते. संसद अधिवेशन किंवा संसदीय समितीच्या बैठकीत भाग घेण्यासाठी खासदारांना भाग घेतल्यानंतर २००० रुपये दैनिक भत्ता मिळतो. याशिवाय दरमहा ४५ हजार रुपये मतदारसंघ भत्ता, १५ हजार रुपये स्टेशनरी व ३० हजार रुपये सचिवालयातील सहकाऱ्याचे वेतन म्हणून वेगळे दिले जातात. खासदारांना सरकारी निवास, विमान तसेच रेल्वे प्रवास, तीन लँडलाइन व दोन मोबाइल फोनच्या सुविधा मिळतात. वाहन खरेदीसाठी ४ लाखांचे कर्जही मिळते.

वेतन दुप्पट व्हावे अशी संसदीय समितीची इच्छा
भाजपचे खासदार आदित्यनाथ योगी यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने जूनमध्ये खासदारांचे मूळ वेतन, कार्यालयीन भत्ते व मतदारसंघ भत्ता दुप्पट करण्याची शिफारस केली आहे. त्याशिवाय माजी खासदारांच्या पेन्शनमध्ये ७५ टक्के वाढ करण्याची मागणी केली आहे. या व इतर शिफारशींवर वाद सुरू झाल्याने केंद्र सरकारने बहुतांश शिफारशी फेटाळल्या होत्या.

कसे ठरणार खासदारांचे "पॅकेज'?
संसदीय कार्य मंत्रालयाने सुचवले आहे की, वेतन इतके कमीही असू नये की पात्र व्यक्तीला ते स्वीकारताना अपमान वाटेल. तसेच ते इतके जास्तही असू नये की केवळ त्याकडे पाहून कुणी राजकारणात येईल. वेतनामध्ये जबाबदारीची जाणीवदेखील असली पाहिजे. बाह्य हित जपणाऱ्यांना संसदेत येण्यापासून रोखले जाऊ नये. ज्यांनी राजकारणाला पूर्णवेळ करिअर म्हणून स्वीकारले आहे, त्यांना त्याचा पूर्ण मोबदला मिळावा.
व त्याची जबाबदारीही त्यांना समजावी.