आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खासदारांच्या वेतनाचा आयोग घेणार निर्णय, स्वतंत्र आयोगाची होणार स्थापना

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - खासदारांनी स्वत:चे वेतन स्वत:च निर्धारित करू नये, ही मागणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने खासदारांच्या वेतन आणि भत्त्यांच्या शिफारशीसाठी त्रीसदस्यीय स्वतंत्र आयोग गठन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. विशाखापट्टणम येथे मंगळवारपासून आयोजित दोन दिवसीय अखिल भारतीय व्हिप कॉन्फरन्सच्या अजेंड्यात या प्रस्तावाचा समावेश आहे.
खासदार स्वत:चे वेतन-भत्ते ठरवतात त्या वेळी प्रसारमाध्यमांमधून त्यांच्यावर टीका होते. म्हणून स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे संसदीय कार्य मंत्रालयाने सांगितले. विशाखापट्टणम येथे होणाऱ्या व्हिप कॉन्फरन्समध्ये खासदार तसेच विधानसभांच्या राजकीय पक्षांचे व्हिप सहभागी होणार आहेत. संमेलनाचे अध्यक्ष संसदीय कार्यमंत्री व्यंकया नायडू असतील. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास खासदारांच्या वेतन-भत्त्यांसंबंधी १९५४ च्या कायद्यात सुधारणा केली जाईल.

सध्या या कायद्यानुसार निर्धारित होते वेतन
असे निर्धारित होते वेतन
योग्य उमेदवार समोर येणार नाही, इतपत खासदारांचे वेतन कमी नसावे, अशी सूचना संसदीय कार्य मंत्रालयाने केली आहे. तसेच मुख्य आकर्षण ठरावे इतके वेतन जास्त नको, असेही म्हटले आहे. खासदारांच्या वेतनामध्ये जबाबदारी दिसली पाहिजे. ज्या खासदारांनी संसदेला करिअर म्हणून स्वीकारले आहे, त्यांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे.

सध्याची वेतन निर्धारित करण्याची प्रक्रिया : घटनेतील अनुच्छेद १०६ अंतर्गत खासदारांचे वेतन १९५४ च्या कायद्यानुसार निर्धारित होते. हा कायदा वेळोवेळी बदलला आहे. विधानसभा सदस्यांचे वेतन घटनेच्या १९५ अनुच्छेदानुसार ठरते. खासदाराच्या वेतनाच्या कायद्यात २०१० मध्ये शेवटचा बदल झाला आहे. सध्या खासदारांना ५० हजार रुपये मूळ वेतन मिळते. अधिवेशन किंवा समितीच्या बैठकीत सहभाग घेतल्याची स्वाक्षरी केल्यास खासदारांना दोन हजार रुपये रोज याप्रमाणे भत्ता मिळतो.

सहाच देशांमध्ये भारतीय खासदारांपेक्षा कमी वेतन : ३७ विकसित आणि विकसनशील देशांमधील खासदारांच्या वेतनाचा तुलनात्मक अभ्यासाप्रमाणे ट्युनिशियात सर्वात कमी ७,९५२ रुपये वेतनदेखील खासदारांना मिळते. इस्रायलमध्ये सर्वाधिक ६, १६,६७५ दरमहा वेतन मिळते. ट्युनिशिया, व्हेनेझुएला, श्रीलंका, नेपाळ, हैती आणि पनामा या सहा देशांमध्ये भारतीय खासदारांच्या तुलनेत कमी वेतन आहे.

संसदीय समितीला हवे दुप्पट वेतन
खासदारांचे मूळ वेतन, कार्यालयीन भत्ते आणि मतदारसंघातील भत्ते दुप्पट करावे, अशी शिफारस भाजपचे खासदार आदित्यनाथ योगी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने जूनमध्ये सादर केलेल्या अहवालात केली आहे. याव्यतिरिक्त माजी खासदारांच्या पेन्शनमध्ये ७५ टक्के वृद्धी करण्याची मागणीही केली. सोबतच खासदारांच्या पती किवा पत्नीऐवजी सोबत जाणाऱ्यासही सुविधा देण्याची शिफारस केली. या शिफारशींमुळे वाद उद््भवल्यामुळे त्या फेटाळण्यात आल्या.