आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुलायमांविरुद्ध तक्रार करणारा आयपीएस अधिकारी निलंबित

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आयपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकूर - Divya Marathi
आयपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकूर
लखनऊ / नवी दिल्ली - सपप्रमुख मुलायमसिंग यादव यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करणारे आयपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकूर यांना निलंबित करण्यात आले आहे. ठाकूर यांनी शनिवारी मुलायमसिंह यांच्याविरुद्ध तक्रार दिली होती. सोमवारी रात्री निलंबनाच्या आदेशावर अमिताभ म्हणाले, मी या कारवाईचे स्वागत करतो. भ्रष्टाचाराविरुद्ध माझा लढा सुरूच राहिल. या आदेशासाठी आधीपासून तयारी होती.
उत्तर प्रदेश सरकारने सोमवारी रात्री प्रसिद्ध पत्रक जारी करून अमिताभ यांच्या निलंबनाची माहिती दिली. शिस्तभंग, शासनविरोधी भूमिका, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाकडे डोळेझाक, पदाशी संबंधित जबाबदारीबाबत उदासिनता आदी कारणांवरून निलंबन करण्याचे नमूद करण्यात आले. अमिताभ पोलिस महासंचालक कार्यालयात कार्यरत राहतील. या आदेशासह त्यांना परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

त्याआधी अमिताभ यांनी सोमवारी आपला लढा दिल्लीपर्यंत नेला. गृह मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव अनंत कुमार सिंह यांची त्यांनी भेट घेतली. मी माझ्या पत्नीच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारकडे सुरक्षा मागितली आहे. केंद्र सरकारने मदत केल्यास उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावेन. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना भेटण्याची इच्छा होती. मात्र, ते दिल्लीबाहेर असल्यामुळे भेट होऊ शकल्याचे ते म्हणाले.

फोन कॉल सरळ भावनेने केला नव्हता. कोणतीही पत्नी अापल्या पतीला एखाद्या महिलेवर अत्याचार करण्यासाठी मदत करू शकत नाही. एवढेच नव्हे माझे घर फार मोठे नाही. मुले आमच्यासोबत राहतात. सीबीआयने या आरोपांची चौकशी करायला हवी,असे अमिताभ यांनी सांगितले.

आणखी एका आयएएसचा आरोप
लखनऊ उत्तर प्रदेशचे वरिष्ठ आयएएस विजय शंकर पांडे यांनी अखिलेश सरकार त्रास देत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी प्रतिनियुक्तीच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. पांडे प्रतिनियुक्तीवर केंद्रात जाऊ इच्छित आहेत. त्यांनी तशी अनेकदा विनंतीही केली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावलेल्या आदेशात पांडे यांना मुक्त करून केंद्रात पाठवण्यास सांगितले होते. मात्र, राज्य सरकारने यावर लक्ष दिले नाही. यानंतर पांडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.