आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दर्गा ट्रस्ट झुकले; हाजी अलीच्या मझारपर्यंत महिलांना मुक्त प्रवेश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली/मुंबई- मुंबईतील प्रसिद्ध हाजी अली दर्ग्यातील मझारपर्यंत पुरुषांप्रमाणे महिलांनाही जाता येणार आहे. दर्गा ट्रस्ट यासाठी तयार झाले आहे. सर्वाेच्च न्यायालयात सोमवारी दाखल करण्यात आलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात ट्रस्टने महिलांना मझारपर्यंत प्रवेश देण्याबाबतची इच्छा व्यक्त केली. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाने आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.

सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या न्यायपीठाने ट्रस्टला निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास अवधी दिला आणि मुंबई उच्च न्यायालयाविरुद्धची आव्हान याचिका निकाली काढली. मुंबई उच्च न्यायालयाने याआधी महिलांना मझारपर्यंत प्रवेश देण्याचा आदेश दिला होता. ट्रस्टच्या वतीने हजर ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाल सुब्रमण्यम यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात महिलांना मझारपर्यंत प्रवेश देण्याची इच्छा दाखवण्यात आली. आपल्या निकालाविरुद्ध अपील दाखल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाचा अवधी सर्वोच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवला होता. त्याआधी ट्रस्ट पुरोगामी भूमिका घेईल, अशी अपेक्षा सर्वाेच्च न्यायालयाने व्यक्त केली होती.

उच्च न्यायालयाने २६ ऑगस्ट रोजी बजावलेल्या आदेशात हाजी अली ट्रस्टने महिलांच्या मझारपर्यंत घातलेली प्रवेशबंदी घटनेच्या कलम १४, १५ आणि २५ चे उल्लंघन असल्याचे सांगत महिलांना प्रवेश द्यावा, असे म्हटले होते. ट्रस्टने २०१२ पासून महिला प्रवेशाला घातलेल्या बंदीविरुद्ध भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन या स्वयंसेवी संस्थेच्या झाकिया सोमण नूरजहाँ नियाझ यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. ट्रस्टच्या व्यवस्थापनाचा हक्क हा वैयक्तिक धर्माच्या पालनापेक्षा श्रेष्ठ ठरत नाही. बंदी कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे हे ट्रस्ट सिद्ध करू शकले नाही. त्यामुळे बंदी ही इस्लाममधील अत्यावश्यक बाब आहे असे म्हणू शकत नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले होते.

पुढील स्लाइडवर वाचा, तृप्ती देसाई म्हणाल्या, संघटनांच्या लढाईचा विजय
बातम्या आणखी आहेत...