मुस्लिम महिलांच्या हक्कांवर सुप्रीम कोर्टाची स्वत: याचिका

नवी दिल्ली - तलाक किंवा दुसऱ्या लग्नामुळे मुस्लिम महिलांशी होत असलेल्या भेदभावाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय एका जनहित याचिकेवर तीन आठवड्यांनंतर सुनावणी करणार आहे. ही याचिका स्वत: सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे.

अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांना नोटीस तामिल करता येऊ शकली नसल्याचे सोमवारी सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आल्यावर सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू आणि न्यायमूर्ती अमिताव रॉय यांच्या न्यायपीठाने या याचिकेची सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर ठेवली आहे. तत्पूर्वी न्यायमूर्ती ए. आर. दवे यांनी या मुद्द्यावर जनहित याचिका दाखल करून घेत ती नवीन न्यायपीठासमोर सादर करण्यास सांगितले.

हा केवळ धोरणात्मक मुद्दा नाही तर महिलांना घटनात्मक तरतुदींनुसार मिळालेल्या मौलिक अधिकारांशी संबंधित आहे. या मुद्द्यावर एक न्यायपीठ बनवण्याचा आग्रहही न्या. दवे यांच्या न्यायपीठाने धरला. त्यानंतर या मुद्द्यावर न्यायालयाच्या मदतीसाठी अॅटर्नी जनरल व राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाला नोटीस जारी करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यावर २३ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर मागवण्यात आले होते.या याचिकेच्या सुनावणीत वकिलांना त्यांची मते मांडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. एखादा वकील जर काही मुद्दा मांडणार असेल तर त्यांना तशी मुभा दिली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

तलाक, दुसरे लग्न झाल्यावर भेदभाव
हिंदू वारसा दुरुस्ती अधिनियमाशी संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. काही वकिलांनी महिलांशी भेदभावाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पण तो या प्रकरणाशी संबंधित नव्हता. तो मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांचा मुद्दा आहे, असे न्यायपीठाने म्हटले. घटनेच्या हमीनंतरही मुस्लिम महिलांना भेदभावाला सामोरे जावे लागत आहे. मनमानीपणे तलाक आणि एक पत्नी असताना दुसरे लग्न करण्यामुळे तिला सन्मान आणि सुरक्षा मिळत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.