आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Nagpal Made Durgaji By Media, Akhilesh Ministers Say

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नागपाल यांना मीडियाने ‘दुर्गा जी’ बनवले!, अखिलेश सरकारमधील दोन मंत्र्यांची मुक्ताफळे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - गौतम बुद्धनगरच्या उपविभागीय अधिकारी दुर्गाशक्ती नागपाल यांच्या निलंबनानंतरही उत्तर प्रदेशच्या मंत्र्यांची मुक्ताफळे सुरूच आहेत. दुर्गाशक्ती यांना मीडियाने ‘दुर्गा जी ’ बनवले आहे, असे उद्गार उत्तर प्रदेशचे कॅबिनेट मंत्री मोहंमद आझम खान यांनी काढले आहेत, तर निलंबनाचा बाऊ केला जात असल्याचा आरोप अन्य एका मंत्र्याने केला आहे.


दुर्गा यांच्यासोबत इतर अधिका-याला निलंबित करण्यात आले असते तर वादंग झाले नसते. प्रसारमाध्यमांकडून बळजबरीनेच या प्रकरणाला हवा दिली जात आहे. आयएएस इंग्रजीची देण आहे. त्यांनी भारतात ही व्यवस्था लागू केली. परंतु ब्रिटनमध्ये ही गोष्ट लागू नाही. सव्वाशे कोटी भारतीयांना हजार-दोन हजार आयएएस चालवू शकत नाहीत. आता व्यवस्थेत परिवर्तन व्हायला हवे, असे ते म्हणाले. बुधवारी रात्री बरेलीतील एका कार्यक्रमात बोलत होते.
दुर्गाशक्तीचा बाऊ होतोय- शिवपाल : उत्तर प्रदेशात कसलेही बेकायदा वाळू उत्खनन केले जात नाही. तसे एकही ठिकाण दिसणार नाही. म्हणूनच दुर्गाशक्ती यांच्या निलंबन मुद्द्याचा बाऊ केला जात आहे, असे शिवपाल सिंह यादव यांनी म्हटले आहे. शिवपाल हे अखिलेश यांच्या सरकारमध्ये मंत्री आहेत. ते बहरैचमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते. मी स्वत: राज्याचा दौरा केला आहे. त्यात मला असा बेकायदा प्रकार कोठेही आढळून आला नाही. एवढेच नाही तर अधिकारी ऐकत नाहीत. म्हणून लोकांकडून अगोदर तक्रारी केल्या जातात. मात्र आम्ही अशा अधिका-यांवर कारवाई करतो, तेव्हा तुम्ही प्रश्न उपस्थित करतात, असे ते म्हणाले.


सुप्रीम कोर्टाने जनहित याचिका स्वीकारली; सोमवारी सुनावणी
उत्तर प्रदेशच्या निलंबित उपविभागीय अधिकारी दुर्गाशक्ती नागपाल यांच्या जनहित याचिकेवर 12 ऑगस्ट रोजी (सोमवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. दुसरीकडे नागपाल यांना गुरूवारी आयपीएस अधिका-यांनी आपले समर्थन देत आयएएस संघटनेच्या मागणीला बळकटी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश पी. सतशिवम यांच्या अध्यक्षतेखालील पिठाने ही याचिका दाखल करून घेतली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदा बांधकाम होऊ देऊ नका, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार दुर्गाशक्ती यांनी त्याची अंमलबजावणी केली. परंतु त्यामुळे त्यांना झळ पोहचली आहे. म्हणूनच दुर्गाशक्ती यांचे संरक्षण करावे. त्यासाठी या प्रकरणाची सुनावणी तत्काळ करावी, अशी विनंती याचिकाकर्ते एम.एल. शर्मा यांनी केली. त्यानुसार न्यायालयाने 12 ऑगस्ट ही तारीख निश्चित केली. दुर्गाशक्ती यांच्यावरील कारवाई मनमानी पद्धतीची आणि घटनाबाह्य असल्याचा दावा शर्मा यांच्याकडून याचिकेत करण्यात आला आहे.


अखिलेश यांना पत्र
आयएएस अधिका-यांनंतर राष्ट्रीय आयपीएस संघटनेने दुर्गाशक्ती यांना आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. संघटनेने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांना पत्र पाठवून आपल्या भावना कळवल्या आहेत. दोन पानी पत्रावर देशातील 4 हजार सदस्यांच्या स्वाक्ष-या आहेत. दुर्गाशक्ती यांची पुन्हा नियुक्ती करावी, अशी विनंती आयपीएस संघटनेकडून करण्यात आली.


नेमके काय झाले होते?
28 वर्षीय दुर्गाशक्ती या गौतम बुद्ध नगरच्या उपविभागीय अधिकारी होत्या. परंतु त्यांनी एका धार्मिक स्थळाची भिंत पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यावरून त्यांना सरकारने निलंबित केले. मात्र दुर्गाशक्ती यांनी वाळू माफियांच्या विरोधात जोरदार मोहिम उघडली होती. त्यामुळे या गटाकडून अखिलेश सरकारवर दबाव वाढवण्यात येत होता, असा आरोप आहे.