आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Narendra Modi Government Day Three Second Cabinet Meeting

नमोंचा दहा कलमी मंत्र!, संसद अधिवेशन 4 जूनपासून

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळाच्या दुसर्‍या बैठकीत गुरुवारी आपल्या प्रतिमेला साजेशी भूमिका घेत सुशासनासाठी 10 कलमी कार्यक्रम जाहीर केला. या आधारे सर्व मंत्र्यांना 100 दिवसांचा अजेंडा तयार करण्याचे निर्देशही दिले. मोदींचा कामाबाबतचा हा दट्ट्या एवढ्यावरच थांबणार नाही. दोन दिवसांनी ते मंत्र्यांना याबाबत विचारणा करतील. सर्व मंत्रालयांच्या सचिवांशी मोदी वेगवेगळी चर्चा करणार आहेत.
राज्यांकडून केंद्राच्या मदतीसाठी जे काही मुद्दे उपस्थित केले जातील त्यांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशी स्पष्ट सूचना मोदींनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केली. या निर्णयांची माहिती नंतर संसदीय कामकाजमंत्री एम. वेंकय्या नायडू यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ते म्हणाले, सरकारच्या पहिल्या शंभर दिवसांचे एक वेळापत्रक तयार करून या नियोजित काळात करावयाच्या कामांचे प्राधान्यक्रम निश्चित करावेत, अशी सूचना पंतप्रधान मोदींनी केली. या कार्यात कॅबिनेटबरोबरच राज्यमंत्र्यांवरही विशेष जबाबदारी सोपवण्यात येणार आहे.
10 कलमांत सर्वंकष विचार
1. नोकरशाहीत आत्मविश्वास निर्माण करणे.
2. नवीन काही करण्याची ऊर्मी असलेल्यांना प्रोत्साहन व स्वातंत्र्य देणे.
3. कामांत पारदर्शकतेला प्रोत्साहन.
4. शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, ऊर्जा आणि रस्ते विकासाला कायम प्राधान्य.
5. जनता केंद्रस्थानी ठेवूनच धोरण.
6. पायाभूत क्षेत्र व गुंतवणुकीत सुधारणा करणे.
7. मंत्रालयातील अंतर्गत वादांच्या निपटार्‍यासाठी खास तंत्र.
8. आर्थिक तणाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न.
9. योजनांच्या कालबद्ध अंमलबजावणीला प्राधान्य.
10. सरकारची सर्व महत्त्वाची धोरणे प्रत्यक्षात उतरवणे.
संसद अधिवेशन 4 जूनपासून; कमलनाथ प्रभारी सभापती
नव्या लोकसभेच्या स्थापनेनंतर संसदेचे पहिले अधिवेशन 4 ते 11 जूनदरम्यान होत आहे. पहिले दोन दिवस प्रभारी सभापती कमलनाथ सर्व सदस्यांना शपथ देतील. सभापतींची निवड 6 जूनला होईल. 9 जूनला राष्ट्रपतींचे अभिभाषण होत असून 10 व 11 जूनला यावर दोन्ही सभागृहांत चर्चा होईल. शेवटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चर्चेला उत्तर देतील.
अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार
संसद अधिवेशनानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकतो. यात नाराज असलेल्या राजस्थानला तसेच शिवसेनेसारख्या जादा मंत्रिपदाची मागणी करणार्‍या मित्रपक्षांना प्रतिनिधित्व दिले जाईल. नवे संरक्षणमंत्रीही निश्चित होतील.
100 दिवसांच्या अजेंड्यातील महत्त्वाचे मुद्दे
1. सरकारी धोरणे आणि योजना कशा पद्धतीने लागू करावयाच्या.
2. तत्पर आणि सक्षम प्रशासनासाठी कोणती पावले उचलली जावीत.
3. प्रत्यक्ष परिणाम कधी दिसतील? म्हणजेच कामाची डेडलाइन.