महिला हेरगिरी चौकशीसाठी न्यायाधीश नेमणार, काँग्रेस मोदींना अडकवणार!

नवी दिल्ली - ‘अबकी बार मोदी सरकार’वर केंद्रातील काँग्रेस सरकारने बहुधा शेवटचा वार केला आहे. मोदींच्या गुजरात सरकारकडून महिलेची हेरगिरी करण्याचे प्रकरण काँग्रेसने पुन्हा उकरून काढले. केंद्र सरकार त्याच्या चौकशीसाठी निवडणुकीच्या निकालाआधी म्हणजेच 16 मेपूर्वी न्यायाधीशाची नियुक्ती करणार आहे. कायदामंत्री कपिल सिब्बल व गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदेंनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले.

दरम्यान, निवडणुकीत असे करणे योग्य ठरेल का, या प्रश्नावर गृहमंत्री शिंदे म्हणाले, सरकारने गेल्या वर्षी 26 डिसेंबरलाच चौकशी आयोग स्थापण्याचा निर्णय घेतला होता. आचारसंहिता त्यानंतर लागली आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री तरुणीच्या पाठीशी हेर सोडतात. ते जर पंतप्रधान झाले तर देशातील तरुणींचे काय होईल, याची आपल्याला भीती वाटते.

गुजरात सरकारनेही या प्रकरणात चौकशी
आयोग स्थापलेला आहे. त्यावर सिब्बल म्हणाले, आम्हाला ‘त्यांच्यावर’ विश्वास नाही. आयोग स्थापन झाल्यास मोदींकडे बचावासाठी कोणताही मार्ग उरणार नाही. महिलेवर पाळत ठेवल्याचे दस्तऐवज आमच्याकडे आहेत. एखाद्या न्यायाधीशाला चौकशी आयोगाच्या अध्यक्ष होण्यासाठी पाठवावे म्हणून सरकार अलाहाबाद हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांची मनधरणी करत आहे.

काय आहे प्रकरण ?
गुजरात सरकारकडून वास्तुविशारद महिलेची हेरगिरी झाल्याचा गौप्यस्फोट गेल्या वर्षी 15 नोव्हेंबरला कोब्रापोस्टने स्टिंग ऑपरेशनमध्ये केला होता. यानुसार, 2009 मध्ये तत्कालीन गृह राज्यमंत्री अमित शहा यांनी एका ‘साहेबा’च्या आदेशावरून महिलेची हेरगिरी करवली. हे ‘साहेब’ नरेंद्र मोदीच असल्याचा दावा करण्यात आला होता. वाद वाढल्यावर 26 डिसेंबरला केंद्राने चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यासाठी एकही निवृत्त न्यायाधीश मिळाला नाही. आता सरकार विद्यमान न्यायाधीशाकरवी चौकशी करेल.