मोदी सरकारचा एक महीना: जाणून घ्या; महत्त्वाचे निर्णय आणि भविष्यातील रणनिती

7 वर्षांपूर्वी

कॉपी लिंक

नवी दिल्‍ली- देशाचे नवनियुक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 26 मे रोजी सरकार स्थापन केले. मोदी सरकारने कामकाज सुरु करून आज (26 जून) एक महिना पूर्ण झाला. मोदींनी अवघ्या एक महिन्याच्या अल्पकाळात सरकारी कामाची पद्धत पार बदलून टाकली आहे. वर्षांनुवर्षे पडून असलेल्या फाईलीवरील धूळ साफ करण्याचे काम सुरु आहे. तसेच सरकारी कामाच्या पद्धतीतील त्रुटी दूर करण्‍यासही मोदींनी प्राधान्य दिले आहे. देशाच्या हितासाठी काही कठोर आर्थिक निर्णयही गेल्या महिनाभरात मोदी सरकारने घेतले आहे. मोदींचे निर्णय म्हणजे नव्या बाटलीत जुनी दारु असल्याचे सांगून विरोधकांनी टीकाही केली. महागाई दूर करण्याचे आणि देशातील जनतेला चांगले दिवस दाखवण्याचे स्वप्न दाखले. परंतु मोदी सरकारने कठोर आर्थिक निर्णय घेऊन जनतेला वाईट दिवस दाखवल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.

शानदार ओपनिंग...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शानदार ओपनिंग केली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यासह सार्क देशांच्या प्रमुखांना निमंत्रित केल्याने मोदींचे कौतुक थोडे पण त्यांच्यावर टीकाच जास्त झाली. मात्र, मोदींनी विरोधकांच्या टिकेकडे दूर्लक्ष केले. यातून देशातील जनतेत सकारात्मक संदेश पोहोचला. बुरसटलेची पद्धत सोडून त्यांनी अधिकार्‍यांना कामाला लावले. मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना सूचना दिल्या. आपल्या कार्यालयात एकही नातेवाईक दिसायला नको, अशी स्पष्ट ताकीदच दिली. सरकारमधील 'दादा'गिरी मुळासकट नष्ट करण्याबाबत मोदींनी घेतल्या निर्णयाला देशातील जनतेने उत्स्फूर्त दाद मिळाली.

शेअर बाजारात कॉन्फिडन्स वाढला..
लोकसभा निवडणुकीत एका पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाल्याचा चमत्कार अनेक दशकांनंतर झाला. केंद्रात स्थिर सरकार स्थापन होइल, या अपेक्षेने देशातील जनतेने भाजप सरकारच्या बाजूने कौल दिला. मोदी सरकार चांगल्या पद्धतीने देशाचा विकास करेल, या अपेक्षेने शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला. मोदी सरकारने बाजाराला सुगीचे दिवस दाखवल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. निर्देशांकाने 25 हजारांचा टप्पा पार केला. 700 शेअर 52 आठवड्यात सर्वोच्‍च स्‍तरावर पोहोचले. डॉलरच्या तुलने रुपयाचेही वजन वाढले. मात्र, इराकमध्ये सुरु असलेल्या गृहयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा रुपयाला फटका बसला आहे. भारताला लागणारे कच्‍चे तेल तसेच अनेक महत्‍वपूर्ण कमोडिटीज डॉलरमध्ये खरेदी करावे लागते. त्याचा भारतीय अर्थव्‍यवस्‍थेवर प्रतिकूल परिणाम होतो. दुसरीकडे स्विर्त्झलॅंडमधील बॅंकांमध्ये काळ्या पैसा ठेवणार्‍यांच्या नावांची यादी लवकरच भारत सरकारला मिळणार आहे.

काय म्हणतात जाणकार...
थिंक टॅंक आरपीजी फाउंडेशनचे प्रमुख डीएच पाई पनांडि‍कर यांच्या मते, आपार्यंत सरकारतर्फे मिळालेल्या सूचना सकारात्मक आहेत. रेट्रोस्‍पेक्टिव्ह टॅक्‍स (मागील तारखेपासून टॅक्‍स नियम लागू करणे) असेल अथवा भूमी अधिग्रहणाशी संबंधित मुद्दा असेल मोदी सरकारने एक महिन्याच्या कार्यकाळात योग्य निर्णय घेतले आहे.

अहमदाबादमधील 'आयआयएम'चे प्राध्यापक इकोनॉम‍िक्‍सचे प्राध्यापक सेबेस्यिन मोरिस यांचे मतही सकारात्मक आहे. मोदी सरकारने आतापर्यंत घेतलेले निर्णय योग्य दिशेने जात आहे. मोरिस यांच्या मते, मोदीचे विकास मॉडेल हे पारदर्शी आहे. तसेच ते सगळ्यांच्या हिताचे आहे. आता वेळ आहे ती म्हणजे त्याला सत्यात बदलण्याची.

नरेंद्र मोदींनी देशातील जनतेला एक विश्वास दिला आहे. देशाच्या हितासाठी काही कठोर निर्णय घ्यावे लागत आहे. त्यानंतरच देशातील जनतेला चांगले दिवस दिसू शकतील. अशा स्थितीत मोदींनी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या तर महागाईवर नियंत्रण मिळवता येऊ शकते. देशातील महागाईवर नियंत्रण मिळवणे मोदी सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. त्यात इराकमध्ये सुरु असलेल्या गृहयुद्धामुळे कच्च्या तेलच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारची डोकेदुखी आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मोदी सरकारकाची भविष्यातील आर्थिक रणनिती काय असेल, हे येत्या 10 जुलै रोजी सादर करण्‍यात येणार्‍या अर्थसंकल्पानंतरच समजू शकेल.

(फाइल फोटो: मोदींनी संसदेच्या पायरीला नतमस्तक होऊन लोकशाहीच्या मंदिरात प्रवेश केला. एका महिन्याच्या काळात मोदींनी सरकारी कामाची पद्धत बदलून टाकली. त्यामुळे जनतेला विकासाचा किरण दिसत आहे.)

कॉपी लिंक

Our Divisions

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबॅक द्या