आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National Counter Terrarium Center (NCTC) Issue In India

सरकार एनसीटीसीवर ठाम; अंमलबजावणीच्या हालचाली लवकरच

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- बिगर काँग्रेसी राज्य सरकारांच्या विरोधास न जुमानता नॅशनल काउंटर टेररिझम सेंटर ‘एनसीटीसी’ लागू करण्याच्या केंद्राच्या हालचालींना वेग आला आहे. लवकरात लवकर हा कायदा अस्तित्वात आणण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. संसदेत मान्यता मिळवून हा कायदा तयार करणे कठीण दिसते आहे. मात्र, दशतवादाविरोधातील आघाडी अधिक मजबूत करण्यासाठी एक बळकट राष्ट्रीय संस्था असावी या उद्देशाने केंद्र सरकार शासकीय अधिसूचना
काढून या प्रस्तावाला कायद्याचे स्वरूप देणार असल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.

दहशतवादाविरोधात कडक कायदा करण्यासाठी केंद्र सरकारने यासंदर्भात गेल्या वर्षीही एक एक्झीक्युटिव्ह ऑर्डर काढली होती. मात्र, अनेक राज्यांच्या विरोधानंतर हा प्रस्ताव दुरुस्तीसाठी ठेवण्यात आला. या प्रस्तावानुसार गुप्तचर विभागाला विशेष अधिकार दिले जाणार होते, यालाच अनेक राज्यांचा आक्षेप होता. राज्यांच्या या विरोधामुळेच आता दुरुस्तीनंतर गुप्तचर विभागाची या संस्थेतील भूमिका अगदी नगण्य आहे. मात्र, या दुरुस्तीनंतरही या कायद्याच्या मसुद्याला अनेक राज्यांचा प्रामुख्याने संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सदस्य नसलेल्या पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांचा विरोध असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यापैकी बहुतांश राज्यांचा विरोध हा राजकीय भावनेतून आहे. असा कायदा निर्माण करणे किंवा तो अधिक सक्षम करणे, या बाबींशी या विरोधाचा संबंध नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. यामुळेच अशा विरोधाला न जुमानता प्रशासकीय अधिसूचना काढून या मसुद्याला कायद्याचे स्वरूप देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. संसदेमध्ये या मसुद्याला मान्यता मिळवून घेत कायदा तयार करणे कठीण आहे. मात्र, अधिसूचना काढून कायद्याचे स्वरूप दिल्यास या संस्थेचा आधार डळमळीत राहील. दुसरे सरकार ही अधिसूचना रद्द करू शकेल. असे असले तरीही, दहशतवादाशी लढणारी एक सक्षम यंत्रणा आपल्या कार्यकाळात उभारल्याचे श्रेय घेण्यासाठी केंद्र सरकार लवक रच हा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

एनसीटीसीचा आग्रह कशासाठी?
एनआयए आणि इतर तपास यंत्रणांना एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करताना राज्यांच्या सीमेच्या मर्यादेचा सतत सामना करावा लागतो. सीमावादामुळे मर्यादा येऊन तपास मंदावतो. दहशतवाद आणि अशा इतर प्रकरणांमध्ये तपासकार्यासाठी सरकार एनसीटीसीचे सहकार्य घेईल. उर्वरित कार्यकाळात एनसीटीसीची सक्रियता दाखवण्याचाही सरकार प्रयत्न करेल. देशातील दहशतवाद निपटून काढण्यासाठी यूपीए सरकार कटिबद्ध असल्याचा संदेश त्यातून जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.