आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राष्ट्रीय हायवेवर जामपासून मुक्तीसाठी अ‍ॅडव्हान्स टोल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - राष्ट्रीय महामार्गांवर होणार्‍या रहदारीच्या कोंडीच्या कटकटीतून जनतेची लवकरच सुटका होऊ शकते. याबाबत रस्ते परिवहन मंत्रालयाने कॅबिनेटकडे एक प्रस्ताव दिला असून, त्यानुसार वाहन खरेदीच्या वेळीच टोल अ‍ॅडव्हान्स म्हणून आकारला जाईल; तर, बस-ट्रकसारख्या व्यावसायिक वाहनांकडून वर्षातून एकदा टोल घेतला जाईल. जुन्या खासगी वाहनांकडून एकमुश्त हजार रुपये घेतले जाऊ शकतात.

नवी दिल्ली-चेन्नई महामार्गावरील कोंडी पाहता या निर्णयाचे फायदे लक्षात येतील. या मार्गावर ट्रकना टोलसाठी 35 ठिकाणी थांबावे लागते. मात्र आता त्यातून सुटका होऊ शकते. तसेच देशातील 92,851 कि.मी. महामार्गांवर सध्या 352 नाक्यांवर थांबून टोल भरण्याची कटकट संपुष्टात येईल. रस्ते परिवहन व राज्यमार्ग मंत्रालय प्रस्तावाला अंतिम रूप देत असून सप्टेंबरमध्ये कॅबिनेट त्यावर निर्णय घेईल.
व्यावसायिक वाहनांना प्रवासानुसार टोल आकारला जाईल. त्याद्वारे सरकारला 12 हजार कोटी रुपये मिळतील. सरकारला सध्या टोलद्वारे 9,800 कोटी रुपये मिळत आहेत. कार व इतर वाहनांना उत्पादन शुल्काच्या 10 टक्के टोल आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याद्वारे 2 हजार कोटी मिळतील. सध्या 1600 कोटी टोल मिळतो.

अधिकार्‍यांनुसार, योजनेमुळे केंद्राला नवे रस्ते बांधण्यासाठी 14 ते 15 हजार कोटी रुपये मिळतील. वार्षिक टोल परमिटची मागणी करणार्‍या ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष बल मलकितसिंह म्हणाले, सध्या यूपीतील राष्ट्रीय महामार्ग 27 वर नैनी पुलाजवळ 1.6 किमी अंतरावरच टोल द्यावा लागतो. ट्रान्सपोर्टर आशिष कालरांच्या मते महिन्याचा सरासरी 20 ते 25 हजारांचा टोलचा बोजा वाचेल; पण ट्रीपचे अंतर 250 वरून 400 किमीपर्यंत वाढेल.

यामुळे होणारे फायदे
टोलवर होणारी वाहन कोंडी टळल्यामुळे वेळ आणि इंधनाची बचत. आयआयएम कोलकाताच्या संशोधनानुसार सध्या यामुळे दरवर्षी 87 हजार कोटींचे नुकसान होते.

... आणि नुकसान
यामुळे वाहनधारक, विशेषकरून महिला, ज्यांना राष्ट्रीय महामार्र्गांवर जाण्याची वेळच येत नाही, त्यांना उगाच अ‍ॅडव्हान्स टोलचा भुर्दंड बसेल.
- प्रस्तावात राज्य महामार्गांचा उल्लेख नाही. म्हणजे अशा रस्त्यांवर टोल भरण्यासाठी थांबावेच लागेल.