आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National Human Rights Commission Issued A Notice To State Government

मानवी हक्काचे उल्लंघन, शेतकरी आत्महत्यांबाबत एनएचआरसीची नोटीस

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- महाराष्ट्रात आत्महत्या करणा-या २,७३१ शेतकऱ्यांचे कुटुंबीय हे सरकारी मदतीस "अपात्र" ठरवल्याबद्दल राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. विविध प्रसारमाध्यमांत प्रकाशित झालेले वृत्त खरे असेल तर महाराष्ट्रात आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांप्रति हे मानवी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले आहे. याप्रकरणी आयोगाने महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली असून दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारकडून आवश्यक अहवाल न मिळाल्यामुळे प्रलंबित असलेली शेतकरी आत्महत्यांशी निगडित २०११,१२,१३ आणि १४ या वर्षांतील ५ सारखी प्रकरणे एकत्र करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला.
माध्यमांची दखल : गेल्या चार वर्षांत राज्यात २,७३१ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. अशा शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई म्हणून सरकारकडून नियमांप्रमाणे एक लाख रुपयांची मदत केली जाते. तथापि, या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना त्यासाठी अपात्र ठरवण्यात आल्याचे वृत्त माध्यमांत प्रकाशित झाले.
आयोगाने त्याची स्वत:हून दखल घेतली. शेतकरी भरपाईच्या निकषांचा फेरआढावा घेण्याची मागणी केली जात आहे.
अपात्रतेची कारणे-
2,731 शेतक-यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदतीसाठी राज्य शासनाने अपात्र ठरवले आहे. मृत शेतकऱ्यांनी हंगामी पिकासाठी बँकेचे कर्ज घेतलेले नव्हते. मृत शेतक-यांच्या नावावर जमिनीचा छोटा तुकडाही नाही अशी कारणे सरकारी मदतीसाठी अपात्र ठरवताना देण्यात आली आहेत.