आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • NCP President Sharad Pawar Comment Sugarcane At Rajyasabha

उसामुळे दुष्काळ हा समज चुकीचा- पवार, राज्यसभेत दुष्काळावर चर्चा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- उसाच्या पिकामुळे दुष्काळाचा सामना करावा लागताे, ही चुकीची माहिती पसरवण्यात येत अाहे. एक किलाे साखर उत्पादनाला किती पाणी लागते याचे ठाेकताळे ठरलेले अाहेत. तर या पिकामुळे दुष्काळाचा सामना करावा लागताे, असे काेणत्याही अधिकृत यंत्रणेने सिद्ध केले नसल्याचा खुलासा माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी बुधवारी राज्यसभेत केला.

तर कृषिमंत्री राधामाेहन सिंह यांनी महाराष्ट्रातील धरणे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नव्हे तर केवळ साखर कारखान्यांची सेवा करण्यासाठी बांधण्यात आली आहेत, असा सणसणीत अाराेप लाेकसभेत केला.

राज्यसभेत दुष्काळावरील चर्चेत सहभागी हाेताना खा. पवार बाेलत हाेते. ते म्हणाले, अलीकडे दुष्काळावर राजकारण हाेऊ पाहते अाहे. हे चुकीचे अाहे. प्रसारमाध्यमे अाणि वृत्तपत्रांमध्ये महाराष्ट्रातील दुष्काळाबाबत जी स्थिती जनतेसमाेर अाणली जात अाहे तेवढी भयावह स्थिती नाही. वास्तविकता वेगळी अाहे. महाराष्ट्रापेक्षाही उत्तर प्रदेश अाणि मध्य प्रदेशातील दुष्काळ अधिक अाहे. दुष्काळाबाबत महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक लागताे. महाराष्ट्रातील २१ जिल्हे दुष्काळप्रवण अाहेत, १५ हजार ७०० गावे प्रभावित असून महाराष्ट्रातील काेटी ७० लाख लाेकांना दुष्काळाचा फटका बसला अाहे.

खा. पवार म्हणाले, देशातील धान्याची स्थिती वर्षांपासून सुधारली अाहे. त्यामुळे धान्याचे संकट देशावर येर्इल अशी अाजची तरी परिस्थिती नाही. मात्र, केंद्र सरकारने दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी दीर्घकालीन याेजना राबवणे गरजेचे अाहे. उसाच्या पिकाबाबत अनेक सदस्य अापली मते मांडत असले तरी हे पीकसुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे अाहे, त्याबाबत गैरसमज पसरवू नये. दुष्काळासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे जी मागणी केली हाेती त्यापैकी केवळ ५० टक्केच मदत करण्यात अाली असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

धरणे केवळ साखर कारखान्यांसाठी : उपराेधिक टीका
महाराष्ट्रातील धरणे सर्वसाधारण शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नाहीत तर साखर कारखान्यांची सेवा करण्यासाठी बांधण्यात आली असल्याचा आरोप केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी लोकसभेत केला. महाराष्ट्रातील दुष्काळासंदर्भात त्यांनी पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारांवर जोरदार हल्लाबोल केला. लाेकसभेत दुष्काळावर विचारलेल्या एका प्रश्नावर ते उत्तर देत हाेते. त्यामुळे विराेधकांनीही गाेंधळ घातला. राधामाेहन सिंह म्हणाले, मागील अनेक वर्षांपासून राज्यांना मनरेगा योजनेअंतर्गत उशिरा म्हणजे जुलै-आॅगस्टमध्ये निधी मिळत आला होता. परंतु रालोआ सरकारने अर्थसंकल्प मंजूर झाल्याच्या २४ तासांतच हा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याआधी बुधवारी महाराष्ट्रासह देशातील ११ राज्यांतील दुष्काळावर चर्चा झाली.