आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Need National Economic Development Board For States Participation Fadanvis

राज्यांचा सहभाग असलेली राष्ट्रीय आर्थिक विकास मंडळ हवे - मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - नियोजन आयोगाची उपयोगिता लक्षात घेता त्याऐवजी अधिक विस्तारित व राज्यांचा अधिक सहभाग असलेली 'राष्ट्रीय आर्थिक विकास व सुधारणा मंडळ' अशी संस्था तयार करण्यात यावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री परिषदेत मांडली.

नियोजन आयोगाच्या नव्या स्वरूपाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी अनेक उपयुक्त सूचना केल्या. ते म्हणाले, नव्या रचनेत पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण व पूर्वोत्तर अशी प्रादेशिक मंडळे स्थापन करण्यात यावीत. पंतप्रधान या मंडळांचे अध्यक्ष असतील व राज्यांचे मुख्यमंत्री त्याचे सदस्य असतील. दर तीन महिन्यांनी मंडळाची बैठक घेण्यात यावी व राष्ट्रीय मंडळाची बैठक दरवर्षी घेण्यात यावी.

दीर्घ कालावधीचे नियोजन हवे : देशाच्या नियोजनाबद्दल मुख्यमंत्री म्हणाले, गेल्या ६० वर्षात पंचवार्षिक योजनेच्या माध्यमातून विकास साध्य करता आला नाही. यासाठी देशाचे नियोजन पाच वर्षांचे न ठेवता दीर्घकाळासाठी असले पाहिजे. विकास योजनांसाठी निधी मिळाला तरी अनेक केंद्रीय कायद्यांमधील लवचिकतेच्या अभावी विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यात बराच कालावधी लागतो. यासाठी आर्थिक आणि कायदेशीर बाबींवर केंद्र व राज्यांमध्ये चर्चा होऊन कायदे तयार केले पाहिजेत. सीआरझेड, इको सेन्सीटीव्ह झोन, भूमी अधिग्रहण कायदा आदीं कायद्यांमुळे विकासात अडथळे निर्माण होत आहेत. प्रादेशिक मंडळाचे निर्णय हे राष्ट्रीय कार्यसूची म्हणून मान्य व्हायला पाहिजेत. इनोव्हेशन एण्ड नॉलेज हब तयार करून त्याद्वारे स्मार्ट सिटीज, मेकईन इंडिया यासारख्या योजनांना नवीन कायदे व नवीन वित्तीय संसाधने तयार केली पाहिजेत, याकडेही फडणवीस यांनी लक्ष वेधले.

केंद्र पुरस्कृत योजना बंद व्हाव्यात : केंद्र पुरस्कृत योजना बंद करून राज्यांना थेट निधी दिला पाहिजे, असे नमून करून मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यांना विकासाची मानके ठरवून विकासाची संधी दिली पाहिजे. केंद्राचा निधी वर्षाच्या शेवटी वितरित न करता तो नियमित वितरीत व्हावा. राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, अन्न सुरक्षा योजना राबवण्याकरिता राज्यांना थेट निधी दिला पाहिजे. या योजना राबविण्यासाठी राज्यांना त्यांचे नियोजन व अंमलबजावणी करण्याची सवलत दिली पाहिजे.

देशाचा विकास मुंबई शिवाय शक्य नाही, असे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबईच्या विकास प्रक्रियेत केंद्र शासनाचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे मुंबईच्या प्रश्नांचा तातडिने निपटारा करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली जावी, अशी सूचनाही फडणवीस यांनी मांडली.

दुष्काळात मदत करा
महाराष्ट्रातील दुष्काळी स्थिती पाहता केंद्राने अधिकाधिक मदत करावी. कापूस, उसाला रास्त भावासाठी विशेष योजना तयार करावी, अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केली.