आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एमएच-सीईटीचा आज फैसला, राज्य सरकारच्या याचिकेची आज सुनावणी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - एमबीबीएस व बीडीएस या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी नीटपरीक्षेतून महाराष्ट्राला सवलत द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या राज्य सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी होणार असून न्यायालयाच्या निर्णयावर ५ मे रोजीच्या एमएच- सीईटीचे भवितव्य ठरणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारपाठाेपाठ पालक संघटनेनेही सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठाेठावले अाहे.

शासकीय व खासगी महाविद्यालयांसाठी राज्य सरकारच्या कायद्यानुसार एकच परीक्षा होते. त्यामुळे मेडिकलच्या खासगी प्रवेशांच्या गैरव्यवहारांना आळा बसला. राज्यातील ८५ टक्के शाळांत राज्य मंडळाचाअभ्यासक्रम आहे. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना सीबीएसई अभ्यासक्रम आधारित ‘नीट’ द्यायला लावणे अन्यायकारक ठरेल. १ मे रोजी घेण्यात आलेल्या ‘नीट’ला जे विद्यार्थी बसू शकले नाहीत त्यांना २४ जुलै रोजीच्या ‘नीट’ला बसू द्यावे, राज्यातील शाळांना ‘नीट’ लागू करण्याकरिता २०१८ पर्यंतचा वेळ द्यावा, असे सरकारच्या याचिकेत म्हटले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात पालक संघटनेनेही नीटच्या विराेधात धाव घेतली. पाचशे विद्यार्थ्यांच्या वतीने अाज पॅरेंन्ट्स असाेसिएशन अाॅफ मेडिकल स्टुडन्ट महाराष्ट्रने याचिका दाखल केली. दिल्लीत अालेल्या काही पालकांनी राज्य सरकारवर ताशेरे अाेढले.

...तरीही तावडे म्हणतात एमएच- सीईटी होणारच
५ मे रोजी होऊ घातलेली एमएच-सीईटी ठरल्याप्रमाणेच होणार आहे. विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करून परीक्षा द्यावी. ‘नीट’चा ताण घेऊ नये. त्यांची बाजू राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे मांडणार असल्याचे विनोद तावडे म्हणाले.
बातम्या आणखी आहेत...