आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रास्त हप्त्याच्या नव्या पीक विमा योजनेला मंजुरी !, शेतकऱ्यांना दोन टक्केच प्रीमियम

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली, औरंगाबाद - केंद्र सरकारने बुधवारी नव्या पीक विमा योजनेला मंजुरी दिली. खरिपातील तृणधान्य, गळीत धान्यांसाठी दोन टक्के तर रब्बी पिकांसाठी दीड टक्के प्रीमियम भरावा लागणार आहे. उर्वरित हप्त्याचा भार केंद्र व राज्य सरकार उचलणार आहे. यासाठी केंद्राने ८८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तीन वर्षांपासून दुष्काळाने पिचलेल्या शेतकऱ्याला यामुळे दिलासा मिळणार आहे.

पंतप्रधान पीक विमा योजना असे नव्या योजनेचे नाव आहे. शेतकऱ्यांसाठी कमी दराचा प्रीमियम, दाव्यांचा जलद निपटारा आणि सरकारने उचललेला प्रीमियमचा भार ही नव्या पीक योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत. यात शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांनी निश्चित केलेल्या प्रीमियमच्या दीड ते पाच टक्के रक्कम पीकनिहाय हप्ता म्हणून भरावी लागेल. उर्वरित रक्कम राज्य व केंद्र सरकार समान हिश्श्यात भरणार आहे. भरलेल्या प्रीमियमच्या रकमेनुसार दाव्याची रक्कम ही पूर्वीची अट आता रद्द करण्यात आली अाहे. आता शेतकऱ्यांना संरक्षणापोटी घेतलेली पूर्ण रक्कम (सम अॅशुअर्ड) कोणत्याही कपातीशिवाय मिळणार आहे.

सबसिडीवर मर्यादा नाही
नव्या पीक विमा योजनेत काढणीपश्चात व संरक्षित पेरणीतील नुकसानीलाही संरक्षण देण्यात आले असल्याचे कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी सांगितले. तसेच सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या सबसिडीवर कसलीही मर्यादा नसेल, प्रीमियम ९० टक्के शिल्लक असला तरी सरकार तो भरणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

स्मार्टफोनद्वारे नुकसानीची पाहणी
पिकांचे नुकसान जाणून घेण्यासाठी स्मार्टफोन, रिमोटसेन्सिंग तंत्राचा वापर आता करण्यात येणार आहे. नेमके किती व कसे नुकसान झाले तसेच दाव्याचा निपटारा तात्काळ व्हावा यासाठी स्मार्टफोनद्वारे सर्व डेटा जमा केला जाणार आहे.
पुढे वाचा, कशी असेल योजना आणि भरावा लागणारा प्रिमियम...
बातम्या आणखी आहेत...