आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवजात, गर्भवतींच्या मृत्यूची आकडेवारीच उपलब्ध नाही

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - देशातील रुग्णालयांत व घरामध्ये विविध कारणांनी मृत्यू होणारी नवजात बालके व गर्भवतींची आकडेवारी केंद्र सरकारकडेच उपलबध नाही. त्यामुळे देशाचे आरोग्य धोरण व भविष्यकालीन योजना तयार करण्याचे काम करणाऱ्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला तीन वर्षे जुन्या म्हणजे २०१३ च्या आकडेवारीवर विसंबून राहूनच नियोजन करावे लागत आहे. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाकडून (आरजीआय) हा तपशील मिळण्यास उशीर होत असल्याने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला भविष्यातील आरोग्य योजना तयार करण्यास अडचणी येत आहे.
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाकडून दर सात ते आठ महिन्यांनंतर आरोग्याशी संबंधित सर्व आकडे आरोग्य मंत्रालयाकडे सोपवले जातात. परंतु सध्या २०१३ नंतर कोणताही अहवाल जारी करण्यात आलेला नाही. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचया एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, देशात आरोग्याच्या दर्जाचे आकलन शिशु व गर्भवतींच्या मृत्यूदरावरून केले जाते. त्याच्या आकडेवारीच्या आधारेच आम्ही सर्व राज्यांना राष्ट्रीय आरोग्य मिशनअंतर्गत (एनएचएम) नव्या योजना तयार करण्यास सांगत असतो. या आकडेवारीच्या मदतीने देशातील आरोग्य योजनांमध्ये बदल व नव्या योजनांची तयारी केली जाते. परंतु आम्हाला गेल्या तीन वर्षांपासून याबाबतचे ताजे आकडे उपलब्ध झालेले नाहीत.

यासंदर्भात आरजीआयला अनेकवेळा पत्रव्यवहार करूनही उपयोग झालेला नाही. आरजीआयकडून जारी करण्यात येणाऱ्या एसआरएस डाटाच्या मदतीने देशाच्या आरोग्य धोरणाचा आढावा घेतला जातो. भारत याच आकडेवारीच्या मदतीने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशातील आरोग्य िस्थती, दर्जाचे दावे करत असतोही बाब गांभीर्याने घेत पंतप्रधान कार्यालय तसेच केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी आरजीआयला लवकर अद्यावत आकडेवारी देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तांत्रिक अडचणींमुळे वेळ
याबाबत आजीआयच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेनंतर विविध जिल्ह्यांमधून नमुने नोंदणी प्रणालीच्या (एसआरएस) माध्यमातून रुग्णालये व इतर संस्थांकडून आकडेवारी गोळा करून ती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे पाठवली जाते. परंतु या वेळी अंदाजित आकडेवारी एकत्रित करण्यास अडचणी आल्या. काही इतर तांत्रिक बाबीदेखील आहेत. त्यामुळे डाटा उपलब्ध होण्यास वेळ लागला आहे. लवकरच एसआरएसची आकडेवारी जारी केली जाईल.

डब्ल्यूएचओ उद्दिष्टांमध्ये भारताची स्थिती समजेना
एका अन्य अधिकाऱ्याने सांगितले की, शिशु व मातामृत्यूदरांची आकडेवारी मिळत नसल्याने सर्वाधिक परिणाम जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सहस्त्राब्दी विकास उद्दिष्टाच्या (मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल) निष्कर्षांवर दिसून येत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने ठरवून िदलेल्या सहस्त्राब्दी िवकास उद्दिष्ट गाठण्यात व ते निकष भारत गाठू शकणार नाही, अशी चर्चा गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. परंतु भारत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आम्ही हे उद्दिष्ट गाठू शकतो, असा दावा सातत्याने करत आला आहे. पण त्या दाव्याची पुष्टी करण्यासाठी आजीआयची ताजी आकडेवारीच उपलब्ध नाही. त्यामुळे सरकार, तसेच आरोग्य पातळीवर त्याबाबतचा संभ्रम कायम आहे.
बातम्या आणखी आहेत...