आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भूसंपादन कायद्यावरून केंद्र सरकारचा यू टर्न; काही दुरुस्‍त्‍या घेणार मागे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - भूसंपादन अध्यादेशाला देशभरातून होत असलेल्या विरोधामुळे केंद्र सरकारने आज (सोमवार) या संदर्भातील नवीन सहा दुरुस्‍त्‍या मागे घेण्‍याचा निर्णय घेतला आहे. त्‍याची काहीच वेळात घोषणा होणार आहे. शेतकरी आणि गरीबांच्या हिताच्या सूचना लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्‍यात आल्‍याचे वृत्‍त एका हिंदी वृत्‍तवाहिनीने दिले आहे.
सोमवारी या बाबत एक महत्‍त्‍वपूर्ण बैठक झाली. बैठकीला पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री हजर होते. यात भूसंपादन विधेयकासोबतच त्या सर्व मुद्यांवर चर्चा झाली. नंतर यात असलेल्‍या नवीन सहा दुरुस्‍त्‍या मागे घेण्‍यात घेण्‍याबाबत चर्चा झाली आणि या कायदा बनवण्‍याचे अधिकार राज्‍य सरकारला देण्‍याचे ठरले.
काय होते यूपीएच्या कायद्यात
- खासगी प्रकल्पासाठी 80% तर, 'पीपीपी'साठी 70% लोकांची सहमती गरजेची असेल.
- सामाजिक परिणामांची काळजी घ्यावी लागेल.
- शेतीची जमीन अधिग्रहीत करता येणार नाही.
- शेतकरी भू-संपादनाविरोधात कोर्टात न्याय मागू शकतात.
- जर जमीनीचा पाच वर्षांपर्यंत वापर झाला नाही तर ती मुळ मालकाला परत केली जाईल.
एनडीए सरकारने काय बदल केले
- संरक्षण उत्पादन, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, औद्योगिक कॉरिडोर यासाठी कोणाच्याही परवानगीची गरज नाही.
- लागवड योग्य शेत जमीनीचे ही अधिग्रहण केले जाणार.
- शेतकर्‍यांना न्याय मागण्याचा अधिकार राहाणार नाही. त्यांची नोटीस अमान्य.
- अधिग्रहण केलेल्या जमीनेचे मालक सरकार, प्रकल्पाला उशिर झाला तरी जमीन परत केली जाणार नाही.
अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाचे आकलन
- एनडीए सरकारने सुचविलेले बदल कॉर्पोरेट घराण्यांसाठी फायद्याचे. बिल्डरांचा होणार फायदा. शेतकर्‍यांच्या हिताचा निर्णय नाही.
- यामुळे सरकारमध्ये लुटारुपणा वाढेल.
- अशापद्धतीने जमीनींचे अधिगृहण तर इंग्रज देखील करत होते.
- शेतकरी आधीच संकटात सापडलेला आहे, त्याच्याकडून त्याच्या उत्पन्नाचे साधन हिसकावून घेतले तर आत्महत्यांमध्ये वाढ होईल.
- ही मनमानी आहे. यामुळे लोकशाहीची व्याख्याच बदलून जाईल.